केंद्र सरकारला स्विस बँकेकडून मिळाली भारतीयांची दुसरी यादी


नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकारला काळ्या पैशाविरूद्धच्या लढाईत आणखी एक मोठे यश मिळाले असून काळ्या पैशाची माहिती स्वयंचलितरित्या देवाणघेवाण करण्याच्या भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील कराराच्या अंतर्गत, स्विस सरकारकडून भारतीय नागरिकांच्या स्विस बँक खात्यांची दुसरी यादी प्राप्त झाली आहे. स्वित्झर्लंडच्या मते, भारतासह ८६ देशांसोबत ३१ लाख आर्थिक खात्यांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. स्वित्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनने (एफटीए) ही माहिती दिली आहे.

यापूर्वी सप्टेंबर २०१९ मध्ये भारतासह ७५ देशांना स्वित्झर्लंडने याबाबतची माहिती दिली होती. शुक्रवारी एफटीएने जारी केलेल्या एका वक्तव्यात AOEI अंतर्गत २०१९ मध्ये स्विस बँकेत काळा पैसा असलेल्यांची पहिली यादी भारताला मिळाली होती. ७५ देशांचा यामध्ये समावेश होता. तब्बल ३१ लाख खात्यांचा यावर्षी देण्यात आलेल्या माहितीत समावेश असल्याचे म्हटले होते. पण यात स्पष्टपणे भारताचे नाव नव्हते. स्विस बँकेच्या ग्राहकांच्या वित्तीय खात्यांविषयी व इतर अनेक वित्तीय संस्थांविषयी स्वित्झर्लंडने तपशील दिलेल्या प्रमुख देशांमध्ये भारताचे नाव असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

स्वित्झर्लंडकडून देण्यात आलेल्या यादीत मोठ्या प्रमाणात भारतीय संस्था आणि नागरिकांची नावे आहे. स्वित्झर्लंडमधील अधिकाऱ्यांनी गेल्या एका वर्षात १०० पेक्षा अधिक भारतीय नागरिक आणि संस्थांविषयी माहिती दिल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही प्रकरणे बहुतेक जुन्या खात्यांशी संबंधित आहेत, जी २०१८ पूर्वी बंद झालेली असू शकतात, ज्यासाठी स्वित्झर्लंडने परस्पर प्रशासकीय पाठबळाच्या पूर्वीच्या आराखड्यात भारताला माहिती दिली आहे. दरम्यान, भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्या खातेधारकांविरोधात कर चुकवेगिरीचे पुरावे उपलब्ध करून दिले होते. एईओआय केवळ २०१८ दरम्यान सक्रिय किंवा बंद असलेल्या खात्यांना लागू होते.

भारतीयांनी पनामा, ब्रिटीश व्हर्जिन आयलँड्स आणि केमन बेटांसारख्या विविध भारतीयांनी स्थापन केलेल्या संस्थेशी संबंधित यापैकी काही प्रकरणे आहेत, तर या व्यक्तींमध्ये बहुतांश उद्योजक आणि काही राजकारणी आणि तत्कालिन राजघराणी तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश आहे. तथापि, अधिकाऱ्यांनी भारतीयांकडे असलेल्या खात्यांची नेमकी संख्या किंवा मालमत्ता याबद्दल तपशील सांगण्यास नकार दिला. स्विस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये ओळख, खाते आणि आर्थिक माहिती, जसे की नाव, पत्ता, निवासस्थान आणि कर ओळख क्रमांक, तसेच वित्तीय संस्था, खाते शिल्लक आणि भांडवली उत्पन्नाची माहिती देण्याशी संबंधित माहितीचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांना ही माहिती त्यांच्या कर विवरणपत्रात त्यांची वित्तीय खाती योग्यरित्या जाहीर केली आहे की नाही याची पडताळणी करण्यास मदत करणार आहे. दरम्यान, सप्टेंबर २०२१ मध्ये यापुढील माहिती देण्यात येणार आहे.