कमी किमतीत मास्क उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र ठरले पहिले राज्य


मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मास्क आणि सॅनिटायझर चढ्याभावाने विकले जात असल्याच्या तक्रारी अनेकदा समोर आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर मास्क आणि सॅनिटायझरच्या किंमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली होती. नुकतेच राज्य सरकारला या समितीने याबाबतचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार एन-95 मास्क त्याच्या प्रकारानुसार साधारण 19 ते 50 रुपयांपर्यंत उपलब्ध होईल. तर दुहेरी आणि तिहेरी पदरांचे मास्क अवघ्या तीन ते चार रुपयांना मिळतील, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

या समितीने निर्धारित केलेल्या किंमतीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून शासन मान्यता या किंमतींना मिळाल्यानंतर सुधारीत दरानुसार मास्क विक्री करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच आता मास्क सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या अशा किफायतशीर किमतीत उपलब्ध होणार असल्यामुळे असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरल्याचेही राजेश टोपे म्हणाले.

एन 95 मास्क कोरोना साथीच्या आधी 40 रुपयांना विकला जायचा. हाच मास्क मार्चमध्ये 40 वरून 175 रुपये एवढ्या चढ्या दराने विकला गेला. म्हणजे त्यांच्या दरात 437.5 टक्के एवढी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले. एन 95 मास्कची काही ठिकाणी तर 250 रुपयांपर्यंत विक्री झाली. तर तिहेरी आणि दुहेरी पदर असलेले मास्क 8 ते 10 रुपयांवरून 16 रुपयांना विकण्यात आले. त्यांच्या किंमती 160 टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.

राज्य शासनाच्या वतीने कोरोना काळात सामान्य नागरिकांना प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मास्क वापरणे आणि सॅनिटायझरने हात धुवावेत, असे वारंवार आवाहन केले जात असल्यामुळे मास्क आणि सॅनिटायझरला मोठी मागणी निर्माण झाली. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याचे दर नियंत्रित असावेत यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये राज्य आरोग्य सेवा हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती.

मास्क उत्पादक कंपन्यांचा सर्व बाबींचा या समितीने सखोल अभ्यास केला. कच्चा माल, उत्पादन किंमत, उत्पादक, वितरक यांचा नफा यासर्व बाबींचा अभ्यास करुन समितीने किंमत निश्चित केल्या आहेत. मास्क किफायतशीर किमतीत उपलब्ध झाल्यावर सामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. योग्य निकषानुसार त्याचे उत्पादन देखील होईल. तसेच योग्य दरात त्याचा पुरवठाही होईल. रुग्णालयांच्या रुग्णसेवा खर्च देखील त्यामुळे कमी होईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.