मुंबई : राज्यावर ओढावलेल्या कोरोना संकटाचा प्रादुर्भाव सध्या कमी होत असल्यामुळे राज्य सरकारकडून लॉकडाऊनचे नियम शिथील करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने त्या पार्श्वभूमीवर लोकलच्या फेऱ्या वाढवाव्यात. तसेच सर्वसामान्यांना देखील लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशी सूचना राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे.
राज्यातील लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने शिथील करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच मॉल्स, हॉटेल्स सुरु करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सरकारी कार्यालयातही कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के उपस्थितीत अनिर्वाय करण्यात आली आहे. तसेच खासगी कार्यालयांमधील कर्मचारी कामावर येऊ लागले आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता आता मुंबईतील लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यात याव्यात, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी दिली जावी, अशी सूचना दिली.
बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वकिलांनाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. याबाबत उच्च न्यायालयात अॅड मिलिंद साठे आणि अॅड उदय वारुंजीकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
अनलॉकची प्रक्रिया राज्यात सुरु असल्याने दैनंदिन व्यवहार सुरु झाले आहेत. पण अपुर्‍या रेल्वे सेवेमुळे मुंबईकरांचे हाल होत असल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी लोकलच्या फेऱ्या वाढवणे गरजेचे आहे. तेव्हा मध्य रेल्वेवर 600 तर पश्चिम रेल्वेवर 700 लोकल फेऱ्या केल्या जाव्या, या दृष्टीने राज्य सरकारने विचार करावा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.