टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोनने भारत सरकारविरोधातील 20 हजार कोटींचा करविवादाचा आंतरराष्ट्रीय मध्यस्ताचा खटला जिंकला आहे. कंपनीकडून माहिती देण्यात आली की, सिंगापूरच्या एका आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात 12000 कोटींची थकबाकी आणि 7900 कोटींच्या दंडाचा भारत सरकारविरोधातील महत्त्वाचा खटला जिंकला आहे.
व्होडाफोनने 2016 मध्ये भारत सरकारविरोधात सिंगापूरच्या इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय कर लवादाकडे धाव घेतली होती. हा वाद लायसन्स फी आणि एअरवेव्सच्या वापरावर रेट्रोएक्टिव्ह टॅक्स क्लेमबाबत सुरु झाला होता. एनडीटिव्हीनुसार, कंपनीच्या सुत्रांनी सांगितले की, भारत सरकारकडून व्होडाफोनवर टॅक्स लायबिलिटी थोपवणे हे भारत-नेदरलँडमधील गुंतवणूक कराराचे उल्लंघन आहे.
दरम्यान, याआधी व्होडाफोनला एजीआर थकबाकी प्रकरणात सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला आहे. न्यायालयाने व्होडाफोनला थकबाकी रक्कम भरण्यासाठी 10 वर्षांची मुदत दिली आहे. तरीही कंपनीला डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमला एडजस्टेड एजीआर थकाबाकीच्या 3-5 टक्के एअरवेव्स उपयोग शुल्क आणि 8 टक्के लायसन्स शुल्क द्यावे लागणार आहे.