मुंबई : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे 23 मार्चपासून लागू झालेला देशव्यापी लॉकडाऊन अद्यापही कायम आहे. त्याचबरोबर या लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत देखील बंद झाले. परिणामी कर संकलन न झाल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला होता. सरकारच्या तिजोरीत कररुपाने मोठी भर घालणाऱ्या मद्याच्या विक्रीस राज्य सरकारने मे महिन्यात परवानगी दिल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यातच राज्याच्या तिजोरीत राज्यातील तळीरामांनी थोडा थोडका नव्हे तर 3900 कोटींचा महसूल जमा केला. पण गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही रक्कम निम्मीच आहे.
मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह अनेकांनी राज्यातील वाईन शॉप उघडावे अशी मागणी केली होती. राज्याच्या तिजोरीत मद्यविक्रीतून भर पडेल असा युक्तीवाद वाईन शॉप उघडण्याची मागणी करणारे करीत होते. अखेर 4 मे पासून राज्यात वाईन शॉप सुरु करण्यास सरकारने परवानगी दिली. परंतु वाईनशॉप मालकांना दुकानात नव्हे तर मद्याची होम डिलिव्हरी देण्यास सांगितले होते. पण आता सरकारने दुकानात जाऊन मद्य विकत घेण्याची परवानगी दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारला गेल्या 4 महिन्यांत तब्बल 2362 कोटींचा महसूल मिळाला आहे. एकूण 3900 कोटींची मद्य विक्री झाली आहे. सरकारच्या तिजोरीत देशी दारूपासून 682 कोटी, विदेशी मद्यापासून 1568 कोटी तर बियर विक्रीतून 111 कोटी कररुपाने जमा झाले आहेत. राज्याला दारूवरच्या अबकारी शुल्कातून दिवसाला जवळपास 50 कोटी आणि महिन्याला साधारणतः 1500 कोटी रुपये मिळतात. एप्रिल ते जुलै 2020 या चार महिन्यात 3384 कोटी कररुपाने मिळाले होते.
15 हजार रेस्टॉरन्ट अँन्ड बार राज्यात असून 1685 वाईन शॉप आहेत. 5 हजार बियर शॉप आणि 4045 देशी दारुची दुकाने आहेत. आता फक्त वाईन शॉपलाच राज्य सरकारने परवानगी दिलेली आहे. मद्यविक्रीची सर्व दुकाने सुरु झाल्यास सरकारला महिन्याला 1500 कोटींचे उत्पन्न मिळणे सुरु होईल. दरवर्षी राज्यात 87 कोटी 75 लाख लिटर दारु तळीराम ढोसतात. यात 35 कोटी लिटर देशी, 21 कोटी लिटर विदेशी मद्य, 30 कोटी लिटर बियर आणि 75 लाख लिटर वाईनचा समावेश आहे. यात हातभट्टीच्या दारुचा समावेश नाही. कारण ती अनधिकृत असून सरकारला त्यापासून कसलाही कर मिळत नाही.