भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कोरोना व्हायरस महामारी संकटाच्या काळात ग्राहकांच्या सुविधेसाठी कर्जाचा हप्ता न भरण्यासाठी मुदतवाढ (मोरेटोरियम) दिली होती. हा कालावधी 31 ऑगस्टला समाप्त होत आहे. या कालावधीनंतर हप्ते भरण्याची प्रक्रिया काय असेल याबाबत ग्राहक चिंतेत आहेत. आरबीआयने कर्जधारकांची चिंता दूर करण्यासाठी लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आणली आहे. ही स्कीम काय आहे आणि याचा काय परिणाम होईल व यासंदर्भातील इतर प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया.
कर्जाचा हप्ता न भरल्यास काय होणार ?
सप्टेंबरमध्ये तुम्ही तुमच्या कर्जाचा हप्ता भरू न शकल्यास तुमच्या क्रेडिट स्कोरवर परिणाम होईल. यामुळे तुम्हाला पुढे कर्ज मिळण्यास समस्या येईल. बँक ग्राहकांकडून लेट पेमेंट चार्ज देखील घेऊ शकते.
मागील थकबाकी हप्तांची रक्कम एकदम भरायची ?
तुम्हाला मोरेटोरियम कालावधीतील रक्कम एकदम भरावी लागणार नाही. तुम्हाला एक आधीचा ठरलेला हप्ता सप्टेंबरमध्ये भरावा लागेल.
अधिक सवलत देण्यासाठी अर्थ मंत्रालय काय करेल ?
हप्ते भरण्यासंदर्भात कर्जदारांना सवलत देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 3 सप्टेंबरला बँकेच्या प्रमुखांसोबत बैठक घेणार आहेत. यात बँक-एनबीएफसी योजनेला व्यवस्थित लागू करण्यास सांगितले जाईल. व्यापारी आणि वैयक्तिक कर्जदारांना भांडवली संकटापासून वाचवण्यासाठी आढावा बैठक आयोजित केली जात आहे. हे धोरणांच्या अंतिम मसुद्यावर आणि बँकांमध्ये योग्यरित्या त्याची अंमलबजावणी कशी करावी, पात्र कर्जदारांना कसे ओळखावे आणि या योजनेची वेगवान अंमलबजावणी कशी करावी यावर चर्चा होईल.
कर्ज पुनर्रचनेचे मानक कोण ठरवणार?
आरबीआयकडून गठीत करण्यात आलेली केव्ही कामत समिती कर्ज पुनर्रचनाचे मानक ठरविण्यावर काम करत आहे. समितीच्या शिफारशींच्या आधारेच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. सुरुवातीच्या अटींनुसा, ज्या कर्जदारांचे खाते 1 मार्च 2020 पर्यंत एनपीए नाही आणि 30 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी डीफॉल्ट नसतील अशांना पुनर्रचना करण्याची परवानगी दिली जाईल. कामत समितीच्या व्याज दर प्रमाण आणि कॉर्पोरेट कर्जाच्या अटींसह इतर शिफारसी 6 सप्टेंबरपर्यंत जारी केल्या जातील.
पुढे ग्राहकांसाठी काय सुविधा असेल ?
आरबीआयने वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम आणली आहे. या अंतर्गत बँक आपल्या ग्राहकांचे रिपेमेंट शेड्यूल बदलू शकते. कर्जाचा कालावधी वाढवू शकेल किंवा पेमेंट हॉलिडे देखील देऊ शकते.
लोन मोरेटोरियम आणि रिस्ट्रक्चरिंग स्कीमध्ये फरक ?
मोरेटोरियम अंतर्गत हप्ते न भरण्यास मुदतवाढ दिली होती. मात्र रिस्ट्रक्चरिंग स्कीममध्ये ग्राहकांना अधिक अधिकार असतील. बँका हप्ते वाढवणे, कर्जाचा कालावधी वाढवणे, केवळ व्याज वसूल करणे किंवा व्याज दर एडजस्ट करणे या गोष्टी ठरवू शकतील.
कोणाला मिळेल रिस्ट्रक्चरिंग स्कीमचा फायदा ?
कंपन्यांपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांसाठी ही स्कीम सुरू केली आहे. याअंतर्गत, कोरोनामुळे नुकसान झालेल्या विमान कंपन्या, हॉटेल आणि स्टील-सिमेंट कंपन्यादेखील त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करू शकतात. ही सुविधा सर्व वैयक्तिक कर्जासाठी देखील आहे.
लोन रिस्ट्रक्चरिंगचा तुम्हाला काय फायदा ?
तुम्ही या योजनेचा फायदा घेतल्यास तुमचे कर्ज एनपीए होणार नाही. बँक ग्राहकांकडून जबरदस्ती वसूल करू शकणार नाही. तुमचा हप्ता कमी होईल आणि कर्जाचा कालावधी देखील वाढेल.
कधीपर्यंत मिळणार रिस्ट्रक्चरिंगची सुविधा ?
आरबीआयनुसार, ग्राहकांना डिसेंबरपर्यंतची वेळ देण्यात आलेली आहे. बँकांना डिसेंबरपर्यंत लोन रिस्ट्रक्चरिंग करण्यास सांगितले आहे.