मुंबई : भाजप सरकारच्या काळात मंत्रालयात तब्बल 400 सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सल्लागारांच्या मानधनासाठी राज्याचे दरमहा 120 कोटी खर्च होत होते. तर मुख्य सचिवांपेक्षा अधिक मानधन काही सल्लागारांना मिळत होते. दरम्यान सल्लागारांची संख्या आणि मानधनात कपात केल्यामुळे राज्याची दरमहा 60 कोटींची बचत होईल असा दावा वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आहे. राज्य सरकारने सल्लागारांवरील उधळपट्टी थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सल्लागाराच्या संख्येवर मर्यादा घालत यापुढे केवळ दोनच सल्लागार असतील.
राज्याची अर्थव्यवस्था टाळेबंदीमुळे संकटात सापडल्याने अनावश्‍यक खर्च कमी करण्यास राज्य सरकारने सुरूवात केली आहे. वित्त विभागाने या पार्श्‍वभूमीवर विविध विभाग आणि उपविभागांमधील सल्लागारांच्या मानधनात 30 टक्के कपात करण्याबरोबरच अवघे दोनच सल्लागार ठेवावेत, असे आदेश काढल्यामुळे राज्य सरकारची दरमहा 60 कोटींची बचत होणार असल्याचे वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
काही वर्षांपासून मंत्रालयात नवनव्या योजना, प्रकल्पाच्या आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी तब्बल 400 सल्लागार कार्यरत होते. दरमहा सुमारे 120 कोटी रुपयांचा खर्च त्यांच्या मानधनापोटी केला जात होता. राज्याच्या मुख्य सचिवापेक्षाही अधिक या सल्लागारांचे मासिक मानधन होते. आता या खर्चाला वित्त विभागाच्या नव्या निर्बंधामुळे कात्री बसेल. मंत्रालयातील विविध विभागांचा कारभार सचिव अर्थात ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालतो. पण, मंत्रालयात तरीही काही वर्षांपासून सल्लागार नियुक्‍तीची नवी प्रथाच रुढ झाली. त्यामध्ये काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. संबंधित विभागाच्या कामाची सर्व माहिती असतानाही आरोपांची ब्याद नको म्हणून हल्ली सर्वच विभागांमध्ये योजनांची आखणी, अंमलबजावणी सल्लागारांच्या माध्यमातूनच करण्याची नवी परंपरा मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये सुरू झाली आहे.
10 ते 15 सल्लागारांची नियुक्ती काही ठराविक विभागांमध्ये करण्यात आली होती. दरम्यान, योजना चांगली झाल्यास ती आमची आणि फसली की सल्लागाराची, असे सांगून वेळ मारून नेण्याची प्रथाही मंत्रालयात रुढ होऊ लागली आहे. तर हेच सल्लागार ठेकेदार आणि सरकारला एकाचवेळी सल्ला देत असल्याचेही प्रकार घडले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.