नवी दिल्ली – अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आर्थिक गोष्टींना परवानगी देते, पण जेव्हा मंदिरे उघडण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा कोरोनाचे कारण पुढे करते, हे थोडे विचित्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जिथे पैशांचा संबंध आहे, तिथे जोखीम घेण्यास महाराष्ट्र सरकार तयार आहे, पण जिथे धर्माचा संबंध आला की तिथे कोरोना आणि जोखमीचा उल्लेख होतो, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश ए स बोपन्ना आणि व्ही आरसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. यासंदर्भातील वृत्त आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
पर्यूषण काळात महाराष्ट्रातील जैन मंदिरे सुरु ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नोंदवले. यावेळी मुंबईतील दादर, भायखळा आणि चेंबूरमधील जैन मंदिर पर्यूषण काळात शेवटच्या दिन दिवशी (२२ आणि २३ ऑगस्ट) सुरु ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
यावेळी धार्मिक ठिकाणे सुरु करण्यासाठी केंद्राच्या सूचनांचे पालन केले जावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यावेळी महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असून देशातही रुग्णसंख्या वाढत असल्याचा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्य़ेष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. आपण या प्रकरणाकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहत नसल्याचे खंडपीठाने सांगितलं. यावर केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारही त्या भूमिकेत नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी जगन्नाथ रथयात्रेचे उदाहरण देत त्यावेळीही आमच्यासमोर अनेक आव्हाने आणि टीका होती, असे सांगितले. सोशल डिस्टन्सिंग पाळल्यास, फक्त रथ ओढल्याने कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा आम्हाला विश्वास होता, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकार कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसल्याची बाजू यावेळी अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मांडली. मी स्वत: जैन आहे. पण हा राज्याचा प्रश्न आहे आणि आपण त्यांना निर्णय घेण्याची मुभा दिली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर खंडपीठाने प्रतिबंध आणू शकत नसल्याचे सांगितले. यावेळी फक्त पाचच लोकांना एका वेळी एकत्र येण्याची परवानगी सरन्यायाधीशांनी दिल्यास काय चुकीचे आहे, अशी विचारणा केली. कोरोना रुग्ण वाढत असून होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा विचार करण्याची विनंती अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने यावर सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास काही होणार नसल्याचे सांगत, अखेरचे दोन दिवस मंदिरे सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली.
पण यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जैन मंदिरांना परवानगी दिले हे उदाहरण महाराष्ट्रात गणेशोत्सव किंवा इतर सणांना परवानगी मागणीसाठी वापरले जाऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. गणेशोत्सवात परवानगी देण्यासंबंधीचा निर्णय प्रत्येक केसप्रमाणे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.