मुंबई – पंधरा टक्के बदल्यांच्या नावाखाली अनेक मलाईदार ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी प्रचंड पैसा गोळा केल्याचा गंभीर आरोप भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तसेच सीआयडीकडून याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी देखील केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थ खात्याने बदल्या करू नयेत, असा आदेश दिलेला असतानाही बदल्यांवरील स्थगिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने उठवली, हे आश्चर्यकारक असल्याचे पाटील यांनी म्हटले. कोरोनामुळे राज्य सरकारने बदल्या रोखल्या होत्या, पण नंतर पंधरा टक्के बदल्यांना परवानगी देऊन त्यावरील स्थगिती उठविली. परिणामी मलाईदार ठिकाणी बदली करून देण्याचा बाजार महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी मांडला. फार मोठ्या रकमेची उलाढाल यामध्ये झाली. तसेच ज्यांचे राजकीय लागेबांधे नाहीत आणि ज्यांच्याकडे आर्थिक बळ नाही अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर यामध्ये अन्याय झाला असून सीआयडीकडून या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
मुळात चालू आर्थिक वर्षात कोरोनाविषयीच्या उपाययोजनात सातत्य राखण्यासाठी बदल्या करू नयेत, असे मे महिन्यात सरकारचे धोरण होते. तर राज्यातील कोरोनाची साथ जुलै महिन्यात अधिक गंभीर झाली असताना एकूण कार्यरत पदांच्या पंधरा टक्के बदल्या करण्याचा आदेश देण्याचे कारणच नव्हते. तसेच नंतर त्याला १० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचेही कारण नव्हते. राज्य सरकारच्या या धोरणातील गोंधळामुळे कोरोनाचे संकट असताना मोठ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचे स्थलांतर करण्याची वेळ आली. कोरोनामुळे शाळा बंद असताना मुलांसाठी नव्या ठिकाणी शाळेत प्रवेश मिळविण्याचे आव्हानही निर्माण झाले. तसेच कोरोनाची साथ रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्येही अडथळा आला, असे याबाबत स्पष्टीकरण देताना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने ४ मे रोजी कोरोनाच्या महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत एक शासन निर्णय घोषीत केला आणि त्याअंतर्गत अनेक निर्बंध लादले. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी अथवा कर्मचारी यांची बदली करू नये, याविषयीचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागामार्फत देण्यात येईल, असे म्हटले होते. विविध विभागांनी कोरोनाच्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजनांमध्ये सातत्य राहणे आवश्यक असल्याचे कारण बदल्यांवर बंदी घालण्यामागे देण्यात आले होते.
दरम्यान, ७ जुलै रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थ विभागाच्या ४ मे रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने आदेश काढला व पंधरा टक्के बदल्या ३१ जुलैपर्यंत कराव्यात असे स्पष्ट केले. तसेच त्यानंतर २३ जुलै रोजी आणखी एक आदेश काढून बदल्यांची मुदत १० ऑगस्ट केली. हा बदल्यांच्या धोरणातील विलंब आणि गोंधळ असल्याची टीकाही चंद्रकांत पाटील यांनी केली.