निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बनवणाऱ्या कंत्राटदाराविरोधात दाखल होणार देशद्रोहाचा गुन्हा


मुंबई – पावसाळा सुरु झाल्यानंतर रस्त्यांची होणारी अवस्था ही आपल्यासाठी काही नवीन नाही. त्यातच आपल्यापैकी अनेकजण रस्त्यात खड्डे की खड्डयात रस्ते असा प्रश्न उपस्थित करत संताप व्यक्त करत असतात. पण सर्वसामान्य जनतेला कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्या भ्रष्ट कारभाराचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील ठाकरे सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर यापुढे देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात येणार आहे.

पावसाळ्यात रस्त्यांची दुर्दशा हे नेहमीचे ठरलेले असल्यामुळे सरकारच्या कारभारावर नागरिकांकडून शिंतोडे उडविण्यात येतात. पण, या रस्त्यांचे काम उत्कृष्ट व्हावे, यासाठी सरकारने नवीन अध्यादेश काढला आहे. यासंदर्भात ३० जुलै रोजी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व नियम लावण्यात आले आहेत.

त्यात दर तीन वर्षांनी नावनोंदणी करण्याचा नवा नियम करण्यात आला आहे. यासाठी कागदपत्रांची मोठी जंत्रीच जोडावी लागणार आहे. साडे तीन लाख छोटे कंत्राटदार राज्यात असून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील विविध कामे त्यांच्या माध्यमातून होतात. या कंत्राटदारांना बाजूला करण्यासाठी सर्वच कामे बड्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय तीन वर्षापूर्वी घेण्यात आल्यामुळे बडे कंत्राटदार निविदा भरतात आणि ते अशा छोट्या कंत्राटदाराकडून कामे करून घेतात. ज्यातून ते वरकमाई करतात.

त्यामुळे आता यापुढे नावनोंदणी करण्यासाठी चार टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये दीड ते पाच कोटी, पाच ते पंधरा कोटी, पंधरा ते पन्नास कोटी व पन्नास कोटीपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचा समावेश आहे. एखाद्या कंत्राटदराकडून कामात त्रुटी राहिल्यास त्याला देशद्रोही ठरवण्याबरोबरच त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईबरोबरच फौजदारी करण्यात येणार आहे.

पण, ज्या संबंधित अधिकाऱ्यांची निविदा प्रक्रियेपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत त्याच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असते, त्याला यापासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय कंत्राटदरावर संबधित अधिकाऱ्यानेच गुन्हा दाखल करावा असा नियमात म्हटल्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पण राज्यातील कंत्राटदारामध्ये या नियमामुळे प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. हे परिपत्रक सरकारने तातडीने मागे घ्यावे, यासाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे.