14 ऑगस्टला होणार अंतिम वर्षाच्या आणि सत्राच्या परीक्षांची पुढील सुनावणी


नवी दिल्ली – सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विविध विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या आणि अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना थेट पदवी देण्याच्या निर्णयावरून मतभेद आहेत. महाराष्ट्रातून युवासेना आणि देशभरातून अन्य 31 याचिका याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर आज सुनावणी करताना सरकारी पक्षाला अजून वेळ हवा असल्याची मागणी न्यायालयाने मान्य करत पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट दिवशी होईल, असे सांगितले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज युजीसीची बाजू मांडताना सॉलिसेटर जनरल तुषार मेहता यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच थेट राज्य सरकार विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही असे देखील म्हटले आहे.

30 सप्टेंबर पर्यंत विद्यापीठांनी परीक्षा घ्याव्यात त्यासाठी ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा दोन्ही पर्यायांचा वापर करा अशा सूचना युजीसी या विद्यापीठांची सर्वोच्च संस्था यांच्याकडून देण्यात आल्या होत्या, पण यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या, सत्राच्या परीक्षा घेऊ शकत नसल्याचे सांगत सेमिस्टरच्या सरासरीने अंतिम निकाल लावला जाईल आणि ज्यांना इच्छा असेल त्यांना कोरोना संकट संपल्यानंतर पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी देत श्रेणी सुधारण्यास वाव दिला जाईल अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. पण आज सॉलिसेटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर बोलताना पदवी दान करण्याच्या नियमांचे अधिकार युजीसीकडे आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकार बदल करू शकत नाही. तसेच परीक्षा रद्द करणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या विचारामध्ये महाराष्ट्रासह दिल्ली, पंजाब सरकार देखील आहेत. आज राज्यातील सार्‍या विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द झाल्याची माहिती दिल्ली सरकारने न्यायालयात दिली आहे. दरम्यान महाराष्ट्र सोबतच दिल्ली सरकारने त्याबाबतचे अ‍ॅफिडेव्हिट देखील सादर केले आहे. युजीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील 640 पैकी 454 विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या, अंतिम सत्राच्या परीक्षा झाल्या आहेत.