नवी दिल्ली – भारत-चीन यांच्या संबंधात सीमा प्रश्नावरून तणाव असतानाच केंद्रातील मोदी सरकारने चीनला दणका देत चिनी अॅप्स, त्याचबरोबर चिनी उत्पादन, सरकारी कामांचे चिनी कंपन्यांना दिलेले कंत्राट रद्द केल्यानंतर आता सरकारची नजर, चीनशी संबंध असणारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांवर आहे. चीनचा उच्च शिक्षणात कन्फ्यूशिअस संस्थांमुळे प्रभाव वाढत आहे. संरक्षण संस्थांनी यासंदर्भात सतर्क केल्यानंतर सात महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची शिक्षण विभागाकडून समीक्षा करण्यात येणार आहे.
आयआयटी, बीएचयू, जेएनयू, एनआयटी आणि चिनी संस्थांसह काही नामवंत शैक्षणिक संस्था यांच्यात झालेल्या 54 सामंजस्य करारांची (एमओयू) शिक्षण मंत्रालयाने समीक्षा करण्याचेही ठरवले आहे. परराष्ट्र मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांनाही यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. चिनी शिक्षण मंत्रालयाकडून कन्फ्यूशिअस संस्थांना थेट चिनी भाषा आणि चिनी संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने अर्थसहाय्या केले जाते. अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्यासह जगभरातून चीनवर अशा पद्धतीच्या प्रचार-प्रसारासंदर्भात टीका होत राहिली आहे.
या संस्थांचा समावेश – सरकारमधील वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या कन्फयूशिअस संस्थांची समीक्षा भारतात करण्यात येणार आहे, त्यात मुंबई विद्यापीठ, वेल्लोर तंत्रशिक्षण संस्था, लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (जालंधर), ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी (सोनीपत), स्कूल ऑफ चायनीज लँग्वेज (कोलकाता), भारथिअर युनिव्हर्सिटी (कोयंबतूर) केआर मंगलम युनिव्हर्सिटी ( गुरुग्राम) यांचा समावेश आहे. नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की दिल्लीतील जवाहर लाल नेहरू युनिव्हर्सिटीचाही हनबनसोबत एमओयू आहे.
याबाबत माहिती देताना जेएनयूचे सेंटर फॉर चायनीज अँड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीजचे प्रमूख बीआर दीपक यांनी सांगितले, की 2005 मध्येच जेएनयू आणि पेकिंग युनिव्हर्सिटी यांच्यात एमओयू झाला होता. पण मंडळाच्या स्थापनेसंदर्भात असहमती झाल्याने संस्थेची स्थापना होऊच शकली नाही. कारण हा एमओयू पाचच वर्षांचा होता. तो आता संपला आहे. पण, तो पुन्हा करण्याची चीनी अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे. पण आता विद्यापीठाने यात फारसा रस घेतलेला नाही.