नवी दिल्ली – महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब आणि त्रिपूरा राज्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले असून या राज्यांनी कोरोनाच्या संकट काळात वैद्यकीय विभागात काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि डॉक्टरांचे वेतन वेळेत दिलेले नाही. यापुढे हे वेतन राज्य सरकारने वेळेत द्यावे, असे सांगत राज्य सरकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. डॉक्टरांकडून क्वारंटाईन काळ सुट्टी प्रमाणे साजरा करण्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारे डॉक्टरांना सुट्टी घोषित करुन त्यांचे वेतन कपात केले जाणार नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
त्याचबरोबर केंद्र सरकारने देशभरातील राज्यांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी, डॉक्टरांचे वेतन वेळेत दिले जाईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्रिपूरा, पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये चाचणी, तपासणी आणि इतर आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वेळेत सुट्टी देण्यात यावी. त्याचबरोबर योग्य वेळी वेतन आणि आवश्यकतेनुसार भत्ताही देण्यात यावा. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, राज्य सरकारांनी केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली काम करावे. याबाबतीत केंद्र सरकार असाहय नाही. केंद्र कारवाई करु शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, क्वारंटाईन कालावधी म्हणजे सुट्टी नाही. हे पहिल्यापासूनच स्षष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, येत्या 10 ऑगस्टला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. काही राज्यांमध्ये डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आवश्यक आणि पुरेशा प्रमाणात सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप, त्याचबरोबर तक्रारी देखील येत आहेत. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. ज्यावर सुनावणी केली जात आहे.