मुंबई – राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने आणीबाणीच्या काळातील बंदीवानासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने सुरू केलेली सन्मान योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या तिजोरीवर कोरोनामुळे होणारा परिणाम आणि आर्थिक संकटामुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासंबंधी अधिकृत आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
राज्यात मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव असून दिवसेंदिवस राज्यातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून २४ मार्चपासून देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. अनेक निर्बंध लॉकडाउनमुळे घालण्यात आले आहेत. राज्याच्या कर व करेतर महसुलात या निर्बंधामुळे घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असल्यामुळे १९७५-७७ या आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान, गौरव करण्यासंबंधी योजना बंद करण्याचा निर्णय़ घेत असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे.
मध्य प्रदेशमधील तत्कालीन सरकारने ही पेन्शन योजना सुरु केल्यानंतर याच धर्तीवर तत्कालीन फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात ही योजना आखण्यात आली होती. त्यानुसार लाभार्थ्यांना जानेवारी २०१८ पासून पेन्शन देण्यात येत होती. पण सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून या योजनेवर आक्षेप घेतला जात होता. ही योजना गैर असून बंद करण्याची मागणीच नितीन राऊत यांनी केली होती. आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी एक महिन्याचा तुरुंगवास भोगला त्यांना दरमहा १० हजार रुपयांची पेन्शन देण्यात येते, तर ज्यांनी एक महिन्यांपेक्षा कमी तुरुंगवास भोगला त्यांना दरमहा पाच हजार रुपये देण्यात येतात.