नवी दिल्ली – लदाखमधील गलवाण खोऱ्यात चीन केलेल्या आगळकीनंतर देशभरात चीन विरोधात रान पेटू लागले. त्यातच चीनला आर्थिकरित्या घेरण्याचाही आता भारत सरकारने प्रयत्न सुरू केला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताने काही दिवसांपूर्वी चिनी अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता पुन्हा केंद्र सरकार चिनी वस्तूंवर बंदीचा बडगा उचलण्याच्या हालचाली सुरु झाले आहेत.
भारतीय मानकांअंतर्गत चीनमधून भारतात आयात करण्यात येणारी खेळणी, स्टील बार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, टेलिकॉम क्षेत्रातील साधन सामग्री, अवजड मशीन, पेपर, रब्बर आर्टिकल्स आणि ग्लाससारख्या ३७१ श्रेणीतील वस्तूंना आणण्यात येणार आहे. मोदी सरकार पुढील वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत हे अनिवार्य करण्याची योजना तयार करत आहे.
यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार भारतीय मानकांअंतर्गत या वस्तू आणल्यानंतर दर्जाहीन वस्तूंच्या आयातीवर अंकुश लागणार आहे. गेल्यावर्षी यामध्ये कोणत्या वस्तूंचा समावेश करता येईल याची ओळख वाणिज्य मंत्रालयाने पटवली आहे. आयात कमी करण्यासाठी तसेच निर्यात वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत हे पाऊल उचलण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
चिनी उत्पादनांसह आयात करण्यात येत असलेल्या ३७१ वस्तूंच्या आयात शुल्काची माहिती वाणिज्य मंत्रालयाने घेतली आहे. या वस्तूंसाठी काही अनिवार्य मानके आम्ही तयार करत आहोत. या अंतर्गत अधिकाऱ्यांना सरकारच्या अधिपत्याखालील प्रमुखं बंदरे जशी की कांडला, जेएनपीटी आणि कोच्चीमध्ये तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती एका प्रश्नाला उत्तर देताना बीआयएसचे महासंचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी दिली.
सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बंदरांवर तैनात करण्यात आलेले अधिकारी एकत्र काम करत आहेत. त्याचबरोबर वस्तूंची तपासणीही त्याच ठिकाणी होत असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. यांपूर्वी बीआयएसला एमआरपी आणि अन्य पॅकेजिंगच्या मानकांवर अधिक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिले होते. तसेच ‘वन नेशन वन स्टँडर्ड’ लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.