मुंबई : ऐतिहासिक वैभव असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग किल्ल्याची अवस्था खराब असून त्याच्या बुरुजांचीदेखील काही अंशी पडझड झालेली आहे. विजयदुर्ग किल्ला हा केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक व पर्यटन विभागाच्या अखत्यारितील भारतीय पुरातत्व विभागाकडे असून या किल्ल्याची डागडुजी करण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्य शासनाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यात तिन्ही बाजूने अरबी समुद्राने वेढलेल्या १७ एकरवर विजयदुर्ग किल्ला दिमाखात उभा आहे. विजयदुर्ग किल्ल्याला ऐतिहासिक वारसा लाभला असून हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी बिजापूरच्या आदिलशाहपासून सन १६५३ मध्ये जिंकला होता, त्यानंतर त्याचे ‘विजयदुर्ग’ असे नामकरण केले. पोर्तुगीज सैन्याबरोबर सरदार कान्होजी आंग्रे यांनी विजयदुर्ग किल्ला वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले मात्र शेवटी हा किल्ला ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला, सन १८१८ मध्ये विजयदुर्ग किल्ला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्वाधीन करण्यात आला होता. विजयदुर्ग किल्ला हा पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षणाचे केंद्र असून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला असल्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेसाठी या किल्ल्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सध्या विजयदुर्ग किल्ला जीर्ण अवस्थेत असून समुद्राकडील बुरुजांची बऱ्याच अंशी पडझड झाली असून यामुळे किल्ल्याचा काही भाग कोसळण्याची भीती आहे. या किल्ल्याची डागडुजी व देखभाल होत नसल्याने जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
समाजमाध्यमांमध्ये विजयदुर्ग किल्ल्याची अवस्था व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील किल्ल्याच्या दुरावस्थेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. विजयदुर्ग हा किल्ला केंद्र शासनाच्या भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असल्याने या किल्ल्याची डागडुजी राज्य शासनाला करता येत नाही, केंद्र शासनाने परवानगी दिल्यास विजयदुर्ग किल्ल्याची डागडुजी, देखभाल दुरुस्ती तात्काळ करण्याची राज्य शासनाची तयारी असल्याचेही देशमुख यांनी पत्रात नमूद केले आहे. केंद्र शासनाने भारतीय पुरातत्व विभागाच्या संबंधितांना याप्रकरणी त्वरित लक्ष घालून विजयदुर्ग किल्ल्याची डागडुजी, देखभाल दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.