परवानगी नसतानाही इयत्ता दुसरीचे ऑनलाईन वर्ग भरवणाऱ्यांवर तूर्तास कारवाई नको


मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने लॉकडाऊनच्या काळात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ऑनलाईन वर्ग घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्या शाळा आणि पालक या दोघांनाही काही प्रमाणात दिलासा दिला. इयत्ता दुसरीपर्यंत परवानगी नसतानाही ऑनलाइन वर्ग घेणाऱ्या शाळांवर तूर्तास कारवाई नको, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्याचबरोबर या ऑनलाईन वर्गांना सक्तीही नको, असे स्पष्ट करत जे विद्यार्थी ऑनलाईन वर्गात गैरहजर राहतील अशा विद्यार्थ्यांवरही शाळांनीही कारवाई करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

15 जून रोजी काढलेल्या अध्यादेशात राज्य सरकारने असे नमूद केले आहे की, तूर्तास पूर्व प्राथमिक, तसेच इयत्ता दुसरी पर्यंतच्या शाळा सुरु होणार नसल्यामुळे सहाजिक इयत्ता दुसरीपर्यंत ऑनलाईन वर्ग घेण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. त्याचबरोबर अध्यादेशात इतर इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन वर्गांवर वेळेचीही बंधने घालण्यात आली आहेत. दूरदर्शन आणि रेडिओच्या माध्यमातून पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यास सांगितले गेले आहे. पालक शिक्षक यांची संघटना असलेल्या पॅरेन्ट्स टीचर असोसिएशन ऑफ युनायटेड फोरम या संस्थेच्यावतीने शासनाच्या या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांनी त्यावेळी पूर्व प्राथमिक तसेच इयत्ता दुसरी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग घेण्यावर बंदी घालू नये, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. यावर अॅड. भुपेश सामंत यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना याचिकाकर्त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला. सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, हा अध्यादेश राज्य सरकारने अभ्यासपूर्वक काढला आहे. यातच सर्वांचे हित आहे. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत राज्य सरकारला पुढील सुनावणीपर्यंत याबाबत सविस्तर भूमिका मांडण्याचे आदेश देत सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.

Leave a Comment