नवी दिल्ली – उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांना राजस्थान सरकारमध्ये निर्णय प्रक्रियेत अपेक्षित प्राधान्य मिळत नसल्यामुळे गेहलोत आणि पायलट दोघेही परस्परांचे नाव न घेता टीका करत रहायचे. त्याच पार्श्वभूमीवर राजस्थानात बंडाचे निशाण फडकवून आपल्याच सरकारला आव्हान देणारे सचिन पायलट यांच्याबद्दल काँग्रेसने मोठा निर्णय घेतला असून उपमुख्यमंत्रीपदावरुन सचिन पायलट यांची गंच्छती करण्यात आली आहे. हा निर्णय काँग्रेसचे नेते रणदीप सिंह सूरजेवाला यांनी जाहीर केला असून उपमुख्यमंत्रीपदासह सचिन पायलट यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरुनही हटवण्यात आले आहे. पायलट यांच्यासह त्यांच्या गोटात असणाऱ्या दोन मंत्र्यांनाही मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आला आहे.
जयपूरच्या फेअरमाँट हॉटेलमध्ये काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची दुसरी बैठक आज झाली. सचिन पायलट या बैठकीला अनुपस्थित होते. त्यांना या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे वारंवार आवाहन करण्यात आले होते. तरी देखील ते अनुपस्थित राहिल्यानंतर आज विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीनंतर रणदीप सूरजेवाला यांनी पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपदावरुन हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला. दरम्यान सचिन पायलट यांना पक्षातून काढण्याची मागणी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित असणाऱ्या १०२ आमदारांनी केल्याचे वृत्त एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे.
आपल्याला २५ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा सचिन पायलट यांनी केला आहे. २०० सदस्यांच्या राजस्थान विधानसभेत काँग्रेसचे १०७, भाजपचे ७२ आमदार आहेत. त्याशिवाय १३ अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा अशोक गेहलोत यांचा दावा आहे.
२०१८ मध्ये काँग्रेस राजस्थानात सत्तेवर आली, तेव्हापासूनच सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत या दोन नेत्यांमध्ये स्पर्धा, संघर्ष सुरु झाला. मुख्यमंत्रीपदासाठी काँग्रेसने सचिन पायलट यांच्याजागी अशोक गेहलोत यांच्या नावाची घोषणा केली, तेव्हाच सत्ता संघर्षाची बीजे रोवली गेली. राजस्थानात काँग्रेस सत्तेवर आली, तेव्हा सचिन पायलट प्रदेश काँग्रेस समितीचे प्रमुख होते. प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने राजस्थानात काँग्रेसला सत्तेवर आणण्यात आपला प्रमुख वाटा असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.