मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्य सरकारपुढे काटकसरीचे मोठे आव्हान असून राज्यातील अनेक विभागांच्या खर्चाला ६० टक्क्यांपर्यंत सरकारकडून कात्री लावण्यात आली आहे. राज्य शासनाने गेल्या तीन महिन्यात २० हजार कोटीचे कर्ज घेतले आहे. असे असताना, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मंत्र्यांपासून कार्यालयीन कामाकरीता २२ लाख रुपये खर्चून नवीन गाडी खरेदी करण्याचा आदेश जारी केला आहे. यासाठी वित्त विभागाची मंजुरी देखील घेण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री, तसेच या दोन्ही विभागांचे राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि कार्यालयीन वापराकरता ७ नोव्हेंबर रोजी एक अशा ६ गाड्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. तेव्हापासून शासनाच्या विचाराधीन गाड्या खरेदीचा हा प्रस्ताव होता. पण, शिक्षण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने फक्त एकच गाडी खरेदी करण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे.
मधुबन मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, लोअर परेल मुंबई या कंपनीकडून २२,८३,०८६ रुपये एवढ्या किमतीची कार खरेदी करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. २० लाखापेक्षा अधिक नवीन कारची किंमत असल्याने वित्त विभागाच्या राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने, तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील त्यासाठी मान्यता दिल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशात नमूद आहे.