सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर टाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखणार


मुंबई – राज्यातील ठाकरे सरकारने सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक वर्ष वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित विभागांना यासंबंधी आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक कार्यालयांकडून वारंवार सांगूनही मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून यासंदर्भातील परिपत्रकही काढण्यात आले आहे.

मराठी भाषेचा वापर प्रशासकीय कामकाजात करण्यासंबंधी वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर मराठी भाषेच्या वापरामध्ये येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात उपाययोजनादेखील सूचवल्या आहेत. तरीसुद्धा काटेकोरपणे १०० टक्के मराठी भाषेचा वापर शासकीय कार्यालयातून आणि प्रशासकीय विभागातून केला जात नसल्याच्या बाबी निदर्शनास येत आहेत. काही मंत्रालयीन विभागांचे शासन निर्णय इंग्रजी भाषेत असल्याचे दिसून येत असल्याची माहिती सरकारकडून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात देण्यात आली आहे.

मराठी भाषेचा सक्षमपणे वापर महानगरपालिकांकडून होत नसल्याबाबत तसेच नैसर्गिक आपत्तींची माहिती देताना व त्यासंदर्भात नागरिकांना सूचना देताना मराठी भाषेचा वापर अधिकाऱ्यांमार्फत केला जात नसल्याच्या तक्रारी विभागाकडे ‘आपले सरकार’ प्रणालीमार्फत तसेच अन्य विविध माध्यमातून वारंवार प्राप्त होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने मराठी भाषेचा वापर शासकीय कामकाजात करण्यासंदर्भात वारंवार देण्यात आलेल्या सूचना पुन्हा एकदा सर्व विभागांनी देण्याबाबत तसेच सूचनांचे पालन न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

मराठी भाषेचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लेखी ताकीद देणे, गोपनीय अहवालात नोंद घेणे, ठपका ठेवणे आणि एक वर्षाकरिता वेतनवाढ रोखणे अशा कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व कार्यालय आणि विभागप्रमुखांना सूचनांची काटेकोरपणे अमंलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

Leave a Comment