मुंबई : राज्यातील सव्वालाख महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांवर वेतनकपातीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशासह राज्यात लागू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात एसटी सेवा बंद असल्यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नाचे स्रोत पूर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार व डिझेलवरील खर्च करणे आता शक्य नसल्याचे महामंडळाने एका परिपत्रकाद्वारे आज सांगितले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर निर्माण झाला आहे. लॉकडाऊनमध्ये मिळणाऱ्या कमी पगारावर कशीबशी आपली उपजीविका चालवणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना आता निम्म्या पगारात आपले कुटुंब चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
महामंडळाने मागील पगाराच्या वेळेस ( एप्रिल पेड इन मे ) कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी हेच कारण सांगत राज्य सरकारकडे असलेल्या विविध सवलत मूल्याच्या पूर्ततेसाठी पैशाची मागणी केली होती. राज्य सरकारने त्यावेळी यावर विचार करून 270 कोटी रुपये महामंडळास दिले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार कामगारांच्या 100 टक्के पगारी त्या 270 कोटी रुपयात झाल्या. त्याही संपूर्ण राज्यात कडक लॉकडाऊन असताना आणि एकही बस चालू नसताना केल्या गेल्या.
राज्यातील जिल्हाअंतर्गत एसटी सेवा मागील महिन्यात 23 मे पासून रेड झोन वगळता चालू झाल्या आहेत. त्यातून मिळणारे उत्पन्न अधिक राज्य सरकारकडून या महिन्याच्या (मे पेड इन जून ) पगारासाठी आणखी 270 कोटी दिले आहेत. आज मात्र 50 टक्के वेतनकपातीचे परिपत्रक काढल्याने बाकीच्या पैशांचे काय ? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. 50 टक्के वेतन करून शिल्लक राहिलेल्या पैसे महामंडळात असणाऱ्या स्वच्छता, ETIM मशिन्स किंवा खाजगी तत्वावर चालवलेल्या बसेस यांच्यासाठी राखीव ठेवले आहेत, अशी चर्चा सध्या महामंडळात रंगली आहे.