पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीमध्ये पार पडलेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत सहकारी बँकांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता देशातील सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत येणार आहेत. देशात सध्या 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव्ह आणि 58 मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आहेत.
सहकारी बँकांचे ऑडिट आता आरबीआयच्या देखरेखेखाली केले जाणार आहे. जर एखादी बँक आर्थिक संकटात अडकल्यास त्याच्या बोर्डावर देखील आरबीआय लक्ष देईल. मात्र प्रशासनिक गोष्टी रजिस्टार ऑफ को-ऑपरेटिव्हस पाहतील.
मागील काही दिवसांमध्ये सहकारी बँकांच्या नियमांमध्ये अनियमितता आढळली आहे. अनेक सहकारी बँकांनी आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. पीएमसी बँकेवर आरबीआयने निर्बंध देखील लादले होते. त्यामुळे आता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या बँका आरबीआयच्या कक्षेत आल्याने 8.6 कोटी ग्राहकांना विश्वास होईल की त्यांचे 4.84 लाख कोटी रुपये सुरक्षित आहेत. या निर्णयाचा फायदा खाजगी-सरकारी बँकांसह सहकारी बँकांना देखील होईल.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये बजेट दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सहकारी बँकांना आरबीआयच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सोबतच डिपॉझिट इन्शुरन्सची रक्कम 1 लाखांवरून वाढवून 5 लाख रुपये केली होती.