चीनसोबत सुरू असलेल्या सीमावादानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने चीनी कंपन्यांसोबत केलेले 5 हजार कोटी रुपयांचे करार रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने काही दिवसांपुर्वी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर मीट दरम्यान चीनी कंपन्यांसोबत 5 हजार कोटी रुपयांचा करार केला होता. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले की, हा निर्णय केंद्र सरकारसोबत चर्चा केल्यानंतर घेण्यात आलेला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की चीनी कंपन्यांसोबत कोणतेही करार केले जाऊ नये. देसाई यांनी स्पष्ट केले की, हे करार थांबविले आहेत याचा अर्थ रद्द केले असा होत नाही. त्यावरील पुढील कार्यवाही प्रतीक्षाधीन आहे.
राज्य सरकारने जे प्रोजेक्ट रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामध्ये ग्रेट वॉल मोटर्स सोबत करण्यात आलेला 3770 कोटी रुपयांचा प्रोजेक्ट आहे. ही कंपनी पुण्यातील तळेगाव येथे ऑटोमोबाईल प्लांट प्रोजेक्ट उभारणार होती.
याशिवाय पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी चीनची कंपनी फोटोन सोबत मिळून 1000 कोटींचे यूनिट उभारणार होते. याद्वारे जवळपास 1500 लोकांना नोकरी मिळणार होती. तसेच, तिसरा प्रकल्प हेंगली इंजिनिअरिंगसोबत 250 कोटी रुपयांचा होता. ही कंपनी तळेगावमध्ये प्रोजेक्टचा विस्तार करणार होती. याद्वारे देखील जवळपास 150 लोकांना रोजगार मिळणार होता. मात्र आता राज्य सरकारने चीनी कंपन्यांचे हे प्रोजेक्ट रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.