सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारची नाचक्की


नवी दिल्ली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लागू असलेल्या लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यात बऱ्याच प्रमाणात शिथिलता दिल्यानंतर कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यातच देशात सर्वाधिक कोरानाबाधितांची संख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर अशा महत्त्वाच्या शहरांमध्ये दिवसेंदिवस होणारी रुग्ण वाढ चिंतेचा विषय ठरत असल्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी वाढलेली असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाबाधित अथवा त्याच्या नातेवाईकांना कोरोना चाचणीचा अहवाल मिळणार नसल्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला दिली स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारची नाचक्की झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येवरून चिंता व्यक्त केली होती. दिल्लीत कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्थाही एखाद्या जनावरापेक्षाही वाईट असल्याचा संताप सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला होता.

या प्रकरणी दिल्ली सरकारला नोटीस बजावून सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणावर खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. दिल्लीसोबतच न्यायालयाने दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिलनाडू आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांना नोटीस बजावली होती. त्याचबरोबर न्यायालयाने कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी काय उपाययोजना केली आहे, याची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते.

Leave a Comment