मुंबई : संपूर्ण देशात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले असून महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांची संख्या देशात सर्वाधिक आहे. त्याचबरोबर राज्यातील कोरोनाग्रस्तांच्या आकड्यात लक्षणीय वाढ होत आहे. दरम्यान काल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवरून देशातील अनेक राज्य सरकारांचे कान उपटले होते. त्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील राज्य सरकारला नवे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात रत्नागिरीतील कोरोना टेस्ट लॅब संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती आणि उपाययोजना पाहता नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची तपासणी करण्यासाठी टेस्ट लॅब त्वरीत सुरू केली पाहिजे. त्याचबरोबर आयसीएमआरच्या गाईडलाईन्स नुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात टेस्ट लॅब असलीच पाहिजे, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.
गेल्या दोन महिन्यात राज्यातील कोरोनाबाधितांच्या आकड्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. योग्य उपाययोजनाही राज्य सरकारकडून करण्यात आल्या आहेत. सर्वाधिक कोरोनाबाधित रुग्ण मुंबई, पुण्यात आढल्यामुळे या शहरात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या टेस्ट लॅब सुरू आहे, परंतु, अजूनही राज्यात 12 जिल्ह्यात टेस्ट लॅब नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
दरम्यान, काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येवरून चिंता व्यक्त केली होती. तर दिल्लीतील कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्थाही एखाद्या जनावरापेक्षाही वाईट असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढले होते. दिल्लीतील वेगवेगळ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्था अत्यंत भीषण आहे. काही रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे मृतदेह हे कचराकुंडीत पाहण्यास मिळाले आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्था ही जनावरपेक्षाही वाईट आहे. हे अत्यंत भीषण आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारून काढले होते.
न्यायालयाने त्यासोबतच दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिलनाडू आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांना काय उपाययोजना केली आहे, याची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. राज्यातील मुख्य सचिवांनी कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी काय उपाययोजना केली आहे, त्या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि कर्मचारी, रुग्णांबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. त्याचबरोबर देशात वाढत चाललेल्या कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येवर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे.