सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्रातील परिस्थितीही चिंताजनक असल्याचे सांगत ठाकरे सरकारला नोटीस


नवी दिल्ली – एका वृत्तवाहिनीच्या वृत्ताची दखल घेत कोरोना रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमधील एका रुग्णालयातील ढिसाळ कारभाराची दखल घेत राजधानी दिल्लीमधील परिस्थिती भयानक असून याचे उत्तर तेथील रुग्णालयांनी दिले पाहिजे असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावतानाच महाराष्ट्रातील परिस्थितीही चिंताजनक असल्याचे सांगत ठाकरे सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाललाही नोटीस बजावली आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारकडे रुग्णांची संख्या वाढत असताना चाचण्यांची संख्या कमी करण्यावरुन स्पष्टीकरण मागितले आहे. यावेळी मुंबईचे उदाहरण देण्यात आले. जे जिवंत आहेत त्यांची आम्हाला मृतांपेक्षाही जास्त काळजी आहे. रुग्णालयांची अवस्था पहा. वॉर्डमध्ये मृतदेह पडलेले आहेत. १६ ते १७ हजार चाचण्या मुंबईत होत असताना ही संख्या दिल्लीत सात हजारांवर आली आहे. हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी समोर आणल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

कोरोना रुग्णांची संख्या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि अहमदाबादमध्ये रोज वाढत आहे. १० हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण दिवसाला सापडत असताना चाचण्यांची संख्या कमी का केली जात आहे ? चाचण्या न करणे हा पर्याय नाही. चाचण्या वाढवणे हे राज्यांचे कर्तव्य असून राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे याची माहिती लोकांना मिळेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना कोरोना रुग्णांना मिळणारे उपचार आणि मृतदेहांची होणारी हेळसांडप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. तसेच कोरोना चाचण्यांची संख्या कमी होत असल्याचीही दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारसोबत दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारला न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जून रोजी होणार आहे. एका ६० वर्षाच्या व्यक्तीला दिल्लीतील रुग्णालयांनी दाखल करुन घेण्यास नकार दिल्याने मृत्यू झाल्याच्या घटनेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेतली.

काही राज्यांमध्ये मृतदेह कचऱ्याच्या डब्यात सापडल्याचा मुद्दा न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी यावेळी मांडला. जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक त्यांना दिली जात असल्याचे म्हणत न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी परिस्थिती मांडली. यावेळी रुग्णांसोबत मृतदेह ठेवले जात असून काही ठिकाणी दोरीच्या सहाय्याने मृतदेह ओढण्यात आल्याचे उदाहरण सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीदेखील दिले. न्यायमूर्ती शाह यांनी यावर मग तुम्ही काय केले आहे ? असा सवाल विचारला.

चाचणी करण्याची विनंती करणाऱ्यांना नाकारले जाऊ शकत नाही असे सांगताना न्यायमूर्ती भूषण यांनी चाचणी प्रक्रिया सोपी केली जावी यावर भर देण्यास सांगितले. १५ मार्च रोजी केंद्र सरकारने मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी नियमावली दिलेली असताना त्याचे पालन होत नाही आहे. रुग्णाच्या मृत्यूची माहिती नातेवाईकांना दिली जात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

Leave a Comment