नवी दिल्ली – लडाखमधील सीमेवर सुरु असलेल्या वादा दरम्यान भारत आणि चीनकडून तणाव दूर करण्याचे प्रयत्न सुरु असतानाच आपल्या सरकारी वृत्तपत्रातून भारतविरोधी गरळ ओकण्याचे काम वारंवार चीनकडून होत आहे. दरम्यान चीनचे सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाईम्सने आपल्या धोरणांचे भारताने पालन करावे आणि अमेरिकेपासून दूर राहावे, असे म्हटले आहे. भारताने चीनचा विरोध करण्यासाठी अमेरिकेला साथ दिली तर आपल्या हितांचे रक्षण करण्यास चीन मागेपुढे पाहणार नाही, मग ते राजकीय असेल किंवा आर्थिक, असेही ग्लोबल टाईम्समध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सीमेवरील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने भारत आणि चीन या दोन्ही देशांदरम्या परस्पर सहमतीनंतर पावले उचलण्यात आल्याचे ग्लोबल टाईम्सने चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. तसेच यात दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होत असल्याच्या काही विश्लेषकांच्या वक्तव्यांचीदेखील प्रशंसा करण्यात आली आहे.
दोन्ही देशांमध्ये भविष्यात आर्थिक आणि व्यापाराचे आदान प्रदान करण्याची संधी दोन्ही देशांच्या सीमेवर तणाव कमी झाल्याने मिळेल. हे दोन्ही देशांच्या हिताचे ठरणार आहे. जर तणाव दोन्ही देशांमध्ये कायम राहिला असता किंवा वाईट परिस्थितीत तो संघर्षात बदलला असता तर भारत चीन या दोन्ही देशांच्या संबंधांना पुढे नेण्यासाठी काही उरले नसते. जर राजकारणाचा अर्थव्यवस्था आणि व्यवहारावरील परिणाम पाहिला असता तर द्विपक्षीय व्यापारावर नक्कीच प्रभाव जाणवला असता कारण चीनविरोधी भावना भारतातही वेगाने वाढत असल्याचे ग्लोबल टाईम्सने संपादकीयमध्ये नमूद केले आहे.
आतापर्यंत सर्वकाही सकारात्मकरित्या पुढे जाताना दिसत आहे. तसेच सीमेवरील तणाव कमी झाल्याचे ते संकेतही देत आहे. याचा अर्थ भविष्यात द्विपक्षीय आर्थिक आणि व्यापारीक सहकार्य वाढेल. तर भारताची अर्थव्यस्था ज्यावेळी डगमगली आहे अशा परिस्थितीत ते भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही दिलासा देईल. जागतिक भौगोलिक राजकीय परिस्थिती अधिक जटिल बनली आहे. चीन आणि अमेरिकेचे संबंध शीतयुद्धाच्या मार्गावर आहेत. याचदरम्यान ऑस्ट्रेलिया आणि भारताने एक नव्या व्यापक नवीन व्यापक धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केल्याचेही ग्लोबल टाईम्सच्या संपादकीयमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
भौगोलिक राजकीय दबाव आणि लोभ यांचा भारताला यावेळी सामना करावा लागत आहे. यापूर्वी आपल्या परराष्ट्र धोरणांचे भारताने पालन केले आहे. भारत आताही त्याचे पालन करतो का नाही किंवा ते भौगोलिक राजकीय परिस्थितीत अमेरिकेच्या नेतृत्वाकडे झुकतो हे पाहावे लागणार असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जर चीनला आपला मित्र म्हणून निवडले तर चीन आणि भारत या दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध निश्चितच वाढतील. पण चीनविरोधात भारत जर अमेरिकेसोबत गेला तर चीन आपल्या हितांचे सरक्षण करण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नाही. मग ते राजकीय असेल किंवा आर्थिक. भारतासाठी चीनची मैत्री गमावण्याची किंमत फार मोठी असेल. तसेच भारतासाठी ते सहन करणे कठिण असेल, असंही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.