मुंबई – राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमधून शिथीलता देण्यास सुरुवात करण्यात आली असून खासगी कार्यालये सुरु करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारकडून यासंबंधीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. खासगी कार्यालये १० टक्के कर्मचारी किंवा १० कर्मचारी (यापैकी जे जास्त असेल) त्यांच्यासोबत कामकाज सुरु करु शकता, असे आदेशात सांगण्यात आले आहे. ही परवानगी ८ जूनपासून देण्यात आली आहे.
राज्यातील खासगी कार्यालये सुरु करण्यास सरकारची परवानगी; आदेश जारी
सरकारी आदेशात सर्व खासगी कार्यालये क्षमतेच्या १० टक्के कर्मचारी किंवा १० कर्मचाऱ्यांच्या सोबत कामकाज सुरु करु शकतात. पण इतर कर्मचाऱ्यांना घरुनच काम करावे लागेल. कंपनी यावेळी आपल्या कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेईल. जेणेकरुन कर्मचारी घरी परतल्यानंतर ज्यांना सहजपण लागण होऊ शकते त्यातही खासकरुन वृद्धांना संसर्ग होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. हा निर्णय ८ जून २०२० पासून लागू होईल.
Ammendments to the Guidelines- Easing of Restrictions and Phase-wise opening of Lockdown.#MissionBeginAgain pic.twitter.com/5zWHvy4xtu
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 4, 2020
त्याचबरोबर मोकळ्या जागेत व्यायाम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण व्यायामाचे कोणतंही साहित्य, गार्डनमधील जीम, ओपन एअर जीम यावेळी वापरता येणार नाही. सम-विषय नियमाने दुकाने पूर्ण दिवस सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली असून याची जबाबदारी पोलीस आणि महापालिका आयुक्तांवर असणार आहे. एका दिवशी रस्त्याच्या एकाच बाजूची दुकाने सुरु राहतील, असे आदेशात सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर वृत्तपत्र छपाई आणि वाटप रविवारपासून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण यावेळी देखील स्वच्छतेच्या सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
शैक्षणिक संस्थांचे कर्मचारी विद्यार्थ्यांना शिकवण्याऐवजी इतर गोष्टींसाठी कामकाज सुरु ठेऊ शकतात. त्यासाठी यामध्ये ई-कंटेट विकसित करणे, उत्तर पत्रिकांचं मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्याची कामे यांचा उल्लेख आहे. आता यापुढे मुंबई महानगर प्रदेशातील कोणत्याही जिल्ह्यात जाण्यासाठी पासची गरज नसून कोणतेही निर्बंध नसणार आहेत. आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा प्रवास कऱणाऱ्यांवर नियमितपणे लक्ष ठेवले जाणार आहे. अडकलेले मजूर, स्थलांतरित कामगार, पर्यटक यांच्या प्रवासावर आधीच्या नियमांप्रमाणे नियंत्रण असणार आहे.