कोरोना व्हायरस संकटाच्या काळात कर्जाचा हफ्ता भरण्यास सूट देण्यात आली आहे. मात्र व्याजावर सूट देण्यात आले नाही. या संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने आरबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रश्न उपस्थित करत एका आठवड्यात अर्थ मंत्रालय आणि अन्य पक्षकारांना आरबीआयच्या उत्तरावर रिजॉइंडर दाखल करण्यास सांगितले आहे. याची पुढील सुनावणी 12 जूनला होईल. या संदर्भात आज तकने वृत्त दिले आहे.
रिझर्व्ह बँके सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कोरोना महामारीमुळे कर्ज भरण्याच्या कालावधीत सूट देण्यात आली आहे. मात्र व्याजात सूट देणे शक्य नाही. असे केल्यास बँकेला 2 लाख कोटींचे नुकसान होईल व यामुळे संपुर्ण आर्थिक तंत्र बिघडेल. बँकेच्या ग्राहकांना देखील याचा फटका बसेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की आर्थिक पैलू हा लोकांच्या आरोग्या पेक्षा महत्त्वाचा नाही. ही सामान्य वेळ नाही. एकीकडे ईएमआयवर सूट दिली जात आहे, मात्र व्याजावर नाही. हे अधिक धोकादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्थ मंत्रालयाला विचारले आहे की, मुदतवाढीमध्ये ईएमआयवरील व्याजदरात सूट मिळू शकते का?