अहमदाबाद – काही दिवसांपूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यातील कोरोनाग्रस्तांच्या वाढत्या आकेडवारीवरुन तसेच तेथील आरोग्य सेवांबद्दल चांगलेच फैलावर घेतले होते. न्यायालयाने त्यावेळी रुपाणी सरकारच्या कामावर ताशेरे ओढताना सरकारी रुग्णालय एखाद्या अंधार कोठडीसारखे आहे किंवा त्यापेक्षाही भयानक स्थिती असल्याचे म्हटले होते. पण आता गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर न्यायालयाने गुजरात सरकारचे मुक्तकंठाने कौतुक केले आहे. गुजरात सरकारवर ज्या पद्धतीने आरोप केले जात आहेत त्याप्रमाणे खरोखरच सरकारने काहीच केले नसते तर आज कदाचित चित्र वेगळेच असते आणि ते पाहण्यास आपण देखील जिवंत नसतो, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
२२ मे रोजी राज्यातील कोरोना नियंत्रणाबरोबर रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयी गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांसंदर्भात सुनावणी झाली होती. गुजरात सरकार कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कृत्रिमरित्या नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असून सरकारी रुग्णालय एखाद्या अंधार कोठडीसारखे आहे. त्यापेक्षाही भयानक स्थिती आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले होते. न्या. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ११ मे पासून ही सुनावणी सुरु होती. पण २८ मे रोजी अचानक ही सुनावणी गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरु राहण्यासंदर्भातील आदेश जारी झाले. या नव्या खंडपीठामध्ये सरकारवर ताशेरे ओढणारे न्या. परदीवाला यांचा कनिष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
आपल्या सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी न्या. नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारचे कौतुक केले. आमचे म्हणणे स्पष्ट आहे की जे मदतीचा हात या कठीण प्रसंगी पुढे करु शकत नाहीत सरकारी कामकाजावर टीका करण्याचा त्यांना काही अधिकार नाही. सरकारवर ज्या पद्धतीने आरोप केले जात आहेत त्याप्रमाणे खरोखरच राज्य सरकारने काहीच केले नसते तर आज चित्र काही वेगळे असते आणि हे पाहण्यासाठी कदाचित आपण सगळे जिवंत नसतो. आपण राज्य सरकारला या खटल्याच्या माध्यमातून त्याच्या घटनात्मक आणि वैधानिक जबाबदाऱ्यांकडे लक्ष देण्यास सांगत त्यांना जागरूक आणि सक्रिय ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने, सरकारच्या उणीवा काढत बसलो, तर लोकांच्या मनात फक्त भय निर्माण होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच काही अप्रिय हेतूंसाठी न्यायालयाच्या आदेशांचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे सांगत न्यायालयाने जनहित याचिकेसंदर्भातील त्यांच्या आदेशांवर भाष्य करण्यापूर्वी प्रत्येकाने अत्यंत सावध राहायला हवे, असे म्हटले आहे.