मुंबई : राज्यावर ओढावलेल्या कोरोनाच्या मोठ्या संकटात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मोठा निर्णय घेत वनहक्क कायदा दुरुस्ती संदर्भात आज अधिसूचना जारी केली आहे. आदिवासी बांधवांना राज्यपालांच्या या अधिसुचनेमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडून नामंजूर वनहक्क दाव्यांसंदर्भात आता आदिवासी बांधवांना विभागीय समितीकडे अपील करता येणार आहे.
अनुसुचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 या कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काही सुधारणा केल्या आहेत. राज्यपालांनी 18 मे रोजी एका अधिसूचनेद्वारे भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसुचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन कायदयाच्या कलम 6 मध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
या अधिसूचनेमुळे वनहक्क कायद्याअंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा स्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले आहेत, अशा आदिवासी बांधवांना समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे. तसेच राज्यातील पेसा क्षेत्राकरीता सदर अधिसूचना लागू असेल.
नव्या अधिसुचनेनुसार विभागीय स्तरीय समित्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आल्या असून सदर समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे. मोठ्या प्रमाणात जिल्हा स्तरीय समितीकडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांचे निदर्शनास आले होते. पण सदर कायद्यात जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. पण राज्यपालांच्या या अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.