केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला किती आर्थिक मदत केली; फडणवीसांनी दिली आकडेवारी


मुंबई : एकीकडे राज्यावर कोरोनासारखे भयाण संकट ओढावलेले असतानाच दुसरीकडे मात्र राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापात आहे. त्यातच राज्यपालांच्या भेटीसाठी वारंवार दिग्गज नेत्यांच्या राजभवनावर फेऱ्या वाढल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अशातच आज दुपारी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला किती आर्थिक मदत केली त्याची आकडेवारीनुसार माहिती यावेळी फडणवीसांनी दिली.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

  • केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला एकूण 2 लाख 70 हजार कोटी मिळत आहेत, इतर राज्य घेत आहेत, मग महाराष्ट्र का घेत नाही?
  • राज्याला केंद्र सरकारने 10 लाख पीपीई किट्स दिले. जवळपास 16 लाख N 95 मास्क दिले. याशिवाय वैद्यकीय साहित्य राज्याला खरेदी करता यावे म्हणून 448 कोटी रुपये दिले.
  • महाराष्ट्राच्या एका मंत्र्यांचे मी वक्तव्य ऐकले की, ‘इव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेस’चे पैसे मिळाले नाहीत. केंद्र सरकारने एप्रिल आणि मे महिन्याचे अॅडव्हान्समध्ये पैसे दिले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने ‘इव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेस’च्या अंतर्गत 5648 कोटी रुपये महाराष्ट्राला दिलेले आहेत.
  • इव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेसच्या अंतर्गत जेवढे पैसे केंद्र सरकारकडे जमा होतात त्यापैकी 41 टक्के राज्यांना दिले जातात. प्रत्येक राज्याचा हिस्सा ठरलेला आहे. आता केंद्र सरकारकडे टॅक्सेसच आलेला नाही. आलेल्या टॅक्सेस पैकी महाराष्ट्राचा हिस्सा 1148 कोटी रुपये इतका होता. पण केंद्राने 5648 कोटी रुपये दिले. याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्राला 4500 कोटी रुपये जास्त दिले.
  • उज्वला योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने मोफत गॅस सिलेंडर देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 73 लाख 16 हजार सिलेंडर देण्यात आले आहेत. त्याचे मुल्यमापन करायला गेल्यास त्याची किंमत जवळपास 1 हजार 625 कोटी रुपये होते. त्याचबरोबर UOCWA मधून 243 कोटी, ईपीएफओमधून 758 कोटी म्हणजे 1 हजार 1 कोटी रुपये आतापर्यंत देण्यात आले आहेत.
  • राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना ३५ हजार कोटी रुपये कर्ज घेता येऊ शकेल.
  • पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी, बारा बलुतेदार यांना मदत करणार नाही, अशी ओरड करता येणार नाही. कर्नाटक, गुजरात आणि काँग्रेसशासित छत्तीसगडनेही ही मदत केली आहे.
  • केंद्र सरकारने राज्याला प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत 1726 कोटी रुपये दिले. जनधन योजनेअंतर्गत आतापर्यंत महिलांच्या खात्यात 1308 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. त्याशिवाय 650 कोटी रुपये आणखी जमा होत आहेत.
  • दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी 16 कोटी रुपये असे 3800 कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे.
  • जीडीपीच्या पाच टक्के कर्ज घेता येईल, अशी व्यवस्था केंद्राने केली म्हणजे एकूण 10 लाख 69 हजार कोटी रुपये, त्यापैकी महाराष्ट्राला 1 लाख 60 हजार कोटी रुपये कर्ज घेता येऊ शकतील
  • कायद्यात बसत नसतानाही केंद्राने नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतचे सर्व पैसे दिले आहेत.
  • गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने गरीबांना अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयातंर्गत गरीबांना गहू, तांदूळ, डाळ मोफत दिला जातो. या तीन महिन्यात केंद्र सरकारने 1750 कोटी रुपयांचा गहू, 2620 कोटी रुपयांचा तांदूळ, 100 कोटी रुपयांची डाळ आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी अतिरिक्त 122 कोटी रुपयांचे अन्नधान्य, असे एकूण 4592 कोटी रुपयांचे अन्नधान्य राज्याला दिले आहे.
  • महाराष्ट्र सरकारला केंद्राकडून 19 हजार कोटी रुपये, याशिवाय 5747 कोटी कापूस खरेदीसाठी, 2311 कोटी तांदूळ खरेदीसाठी, 593 कोटी तूर खरेदीसाठी आणि 125 कोटी चणा-मका खरेदीसाठी, 403 कोटी पिक विम्याचे असे एकूण 28104 कोटी केंद्राकडून देण्यात आले आहेत.
  • 600 श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्रातून सुटल्या, प्रत्येक ट्रेनमागे केंद्राला 50 लाख खर्च, राज्याने केवळ तिकिटाचे सात ते नऊ लाख खर्च केले.
  • श्रमिक रेल्वे करता केंद्र सरकारने 300 कोटी रुपये दिले. SDRF च्या अंतर्गत 1611 कोटी रुपये दिले.
  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगतात की, आम्ही लेबर कॅम्प लावले. आम्ही मजुरांना तीन वेळचे जेवण, नाश्ता दिला. त्यासाठी हे 1611 कोटी रुपये देण्यात आले होते. महिला, विधवा, दिव्यांग अशा विविध घटकांच्या खात्यात 3800 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले. केंद्र सरकारचे गरीब कल्याण पॅकेज, 4 हजार 592 कोटींचे अन्नधान्य केंद्राने राज्याला दिले.

Leave a Comment