कोरोना परिस्थितीवरुन गुजरात उच्च न्यायालयाने रुपाणी सरकारला घेतले फैलावर


अहमदाबाद – देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये जीवघेण्या कोरोना व्हायरसने अक्षरशः थैमान घातले आहे. देशातील सर्वाधिक रुग्ण हे महाराष्ट्रात असले तरी कोरोनाने गुजरातचे देखील कंबरडे मोडले आहे. त्यातच तेथील परिस्थिती देखील चिंताजनक आहे. गुजरातमध्ये कोरोनामुळे होत असलेला मृत्यूदर हा काळजी वाढवणारा असून, गुजरात सरकारकडून राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा प्रयत्न होत आहे. आता गुजरात उच्च न्यायालयाने रुपाणी सरकारला कृत्रिम नियंत्रणाच्या प्रयत्नावरून फैलावर घेत कान उपटले आहेत. न्यायालयाने गुजरात सरकारला अहमदाबादमधील शासकीय रुग्णालयातील परिस्थितीवरून खडे बोल सुनावले. एखाद्या अंधार कोठडीसारखे सरकारी रुग्णालय बनल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोरोनावर उपचार करणारे मुख्य शासकीय रुग्णालय अहमदाबादमध्ये असून आतापर्यंत ३७७ रुग्णांचा या रुग्णालयात मृत्यू झाला आहे. तर राज्यातील एकूण मृत रुग्णांच्या तुलनेत रुग्णालयातील मृतांचे प्रमाण ४५ टक्के एवढे आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात राज्यातील कोरोना नियंत्रणाबरोबर रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयी जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोर या याचिकावर सुनावणी झाली.

उच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी करताना गुजरातमधील कोरोना परिस्थितीची तुलना बुडणाऱ्या टायनिक जहाजाशी केली. त्याचबरोबर न्यायालयाने राज्य सरकारला कोरोना नियंत्रणासाठी आणि रुग्णालयातील उपचारात सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्देश दिले. अत्यंत वेदनादायी आणि त्रासदायक ही गोष्ट आहे की, सरकारी रुग्णालयातील परिस्थिती आजच्या घडीला खूप दयनीय आहे. अहमदाबादमधील शासकीय रुग्णालयातील सोयी सुविधा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे दिसून आले आहे. न्यायालयाला त्याबद्दल वाईट वाटत आहे. सरकारी रुग्णालय म्हणजे रुग्णांवर उपचार करणे, असे काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने म्हटले होते. पण, आज असे चित्र दिसत आहे की सरकारी रुग्णालय आणि अंधार कोठडीत काहीच फरक नसल्याचे वाटत आहे. कदाचित अंधारकोठडी पेक्षाही वाईट रुग्णालयांची अवस्था असल्याचे म्हणत न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे.

उच्च न्यायालयाने गुजरातचे अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार, सचिव मिलिंद तोरवणे व आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव जयंती रवि यांची सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य सेवेत सुधारणा करुन रुग्णांना व्यवस्थित उपचार मिळावेत, यासाठी अहमदाबादमधील सरकारी रुग्णालयाचे प्रभारी म्हणून नियुक्त केली. त्याचबरोबर आरोग्यमंत्री नितीन पटेल व मुख्य सचिव अनिल मुकीम यांना सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची कल्पना आहे का?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *