नवी दिल्ली – हाँगकाँगसाठी नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणण्याच्या तयारीत चीन असून त्यापूर्वी भारतासह महत्वाच्या देशांना चीनने या बाबतची कल्पना दिली आहे. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा प्रस्तावित कायदा लागू होण्याच्या येण्याआधीच चीनला गंभीर इशारा दिला आहे. चीनने हाँगकाँगमध्ये नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केल्यास चीनवर जगभरातून मोठया प्रमाणात टीका होऊ शकते. त्यामुळे चीनने आतापासूनच त्याची मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे.
त्यानुसार या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याबाबत भारतासह अन्य महत्वाच्या देशांना कल्पना देणे, हा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. याबाबत शाब्दिक आणि लिखित दोन्ही स्वरुपात चीनने स्पष्टीकरण दिले आहे. सुरक्षा हाँगकाँग या विशेष प्रशासकीय क्षेत्रामध्ये कायम राखणे हा चीनचा अंतर्गत विषय असून यामध्ये अन्य कुठलाही देश हस्तक्षेप करु शकत नाही, अशी चीनची भूमिका आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० मागच्यावर्षी ऑगस्ट २०१९ मध्ये हटवल्यानंतर अन्य देशांच्या राजदूतांना या निर्णयाची माहिती भारताने दिली होती. चीनला नव्या कायद्याद्वारे हाँगकाँगवर पूर्ण नियंत्रण मिळवायचे आहेच आणि त्याचबरोबर चीनला एक देश दोन व्यवस्था ही कार्यपद्धती बंद करायची आहे.
हाँगकाँगमध्ये तुमच्या देशाचे आर्थिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. त्याचबरोबर तेथील लोकांशी तुमचा थेट संपर्क आहे. जागतिक समुदायासाठी हाँगकाँगची समृद्धी आणि आंतरराष्ट्रीय स्थिरता आवश्यक असून ते तुमच्या देशाच्या कायदेशीर हितांसाठी सुद्धा आवश्यक आहे. तुमचा देश ही गोष्ट समजून घेईल व चीनचे समर्थन करेल अशी आम्ही अपेक्षा करतो, असे चीनने पत्रात म्हटले आहे.
जगात हाँगकाँग हे महत्वाचे वित्तीय केंद्र म्हणून ओळखले जाते. १९९७ पासून हाँगकाँग चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. हाँगकाँगमध्ये चीनच्या तुलनेत अनेक सवलती आहेत. लोकशाही हक्कांसाठी तेथील जनता जागरुक असल्यामुळे चीनचे सर्व कायदे हाँगकाँगमध्ये लागू होत नाहीत. हाँगकाँगमध्ये मागच्यावर्षी लोकशाही हक्कांसाठी हिंसक आंदोलन झाले होते.