मुंबई : विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने देखील केंद्रासारखे पॅकेज जाहीर केले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर राज्यासमोर उभ्या राहिलेल्या कोरोनाचा सामना सरकार पाहिजे तसा करत नसल्याची टीका देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. भाजपच्या शिष्टमंडळाने आज कोरोनासंदर्भातील उपाययोजनांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवनात भेट घेतल्यानंतर माध्यमांना त्यांनी भेटीची माहिती देताना सरकारवर टीकाही केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विनोद तावडे, मनोज कोटक यांचा भाजपच्या या शिष्टमंडळात समावेश होता.
केंद्र सरकारने ज्याप्रकारे पॅकेज जाहिर केले त्याप्रमाणे राज्य सरकारने देखील पॅकेज द्यावे, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. फडणवीस पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांची परिस्थिती वाईट होत असून त्यांचा शेतमाल घरीच पडून आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या मालच्या खरेदीसाठी व्यवस्था केलेली नाही. केंद्र सरकार खरेदीचे पैसे देते, राज्य सरकारला ती खरेदी करावी लागते. त्याचीही व्यवस्था अद्याप झालेली नाही. खरिपाचा नवीन हंगाम आहे, त्याची व्यवस्था झालेली नाही. बियाणे, खते, यासाठी कर्ज मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर विचित्र परिस्थिती आली आहे. तसेच बारा बलुतेदारांसमोर मोठे संकट आहे. केंद्र सरकारने ज्याप्रकारे एक पॅकेज दिले, त्याचप्रमाणे देशातील विविध राज्य सरकारांनी देखील पॅकेज दिले आहे. महाराष्ट्रातील असे एकमेव सरकार आहे, ज्याने अद्याप पॅकेज दिलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही पॅकेज दिले पाहिजे. विशेषत: बारा बलुतेदारांना पॅकेज दिले पाहिजे, शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे.
साखर उद्योगासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले होते. त्यावरही फडणवीस यांनी टोला लगावला आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींना शरद पवार पत्र लिहितात आणि मदत करा अशी मागणी करतात. आमची पवारांना विनंती आहे की एखादे पत्र त्यांनी उद्धव ठाकरे यांनाही लिहिले पाहिजे. कारण राज्य सरकारच्या वतीने कोणतीही मदत करण्याचा विचार येथे दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील सरकारने परप्रांतीय मजुरांना कोणत्याही प्रकारची मदत केली नसल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. केवळ घोषणा होतात. दहा हजार एसटी देणार, पण त्या एसटी कुठेही दिसत नाही. परप्रांतीय मजुरांना महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला. असे होत असताना यांचे नेते केवळ राजकारण करत आहेत. मजुरांच्या तिकीटामधील 85 टक्के पैसे केंद्र सरकार देणार आणि 15 टक्के पैसे राज्य सरकारने द्यायचे. परंतु त्यासंदर्भात आमचे मंत्री एवढे अज्ञानी आहेत की त्यांना हेही माहित नाही एका तिकीटाचा खर्च किती आहे, तिकीटातून किती पैसे घेतले जात आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकारवर टीका करताना पुढे म्हणाले की, खरतर राज्य सरकारच्या वतीने कातडी बचाव धोरण सुरु असल्यामुळे आपली आर्थिक राजधानी मुंबई पूर्णपणे अडचणीत आली आहे. आम्ही या विविध मुद्द्यांवर एक निवेदन राज्यपालांना दिले आहे. आम्हाला राजकारण करायचे नाही. जनतेच्या वेदना मांडल्या नाही तर त्यांना न्याय मिळेल असे वाटत नाही. त्यामुळे जनतेच्या वेदना मांडण्यासाठी ‘महाराष्ट्र बचाओ’ अशाप्रकारची भूमिका आमची आहे. या भूमिकेतून आम्ही टप्प्याटप्प्याने राज्य सरकारला जागे करण्याचे काम करणार आहोत.
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर कुठलाही परिणाम झालेली दिसत नसल्याचे फडणवीस म्हणाले. सामान्यांना आजही रेशन मिळत नाही. रेशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे सुरु आहेत. राज्याला केंद्र सरकारने पैसे देऊन ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांनाही दोन महिने रेशन देण्याचा अधिकार दिला आहे. पण ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहेत, त्यांनाही धान्य मिळत नाही. त्यामुळे जे जे मुद्दे मांडत आहोत, त्यावर तोडगा निघत नाही. मुंबईत रुग्णांना अॅडमिशन मिळत नाही. चार चार तास अॅम्ब्युलन्स येत नाहीत. अॅम्ब्युलन्स न मिळाल्याने अनेकांचे मृत्यू होत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान सरकारला मदत करण्यास आम्ही केव्हाही तयार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सरकारला आम्ही मदत करायला तयार आहोत. आमची मदत सरकारने घ्यावी. आमची मदत नको असेल तर त्यांनी स्वत: करावे. पण सरकार काही करणार नाही. राज्य सरकारला जी मदत हवी ती आम्ही करु. कठोर निर्णय घ्यायचे असतील तर आम्ही मागे उभे राहू. मुख्यमंत्र्यांनी पहिली बैठकच दोन महिन्यांनी विरोधी पक्षांसोबत बैठक घेतली. आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. ही बैठक म्हणजे नुसती औपचारिक्त असू नये. त्यातून तोडगा निघायला पाहिजे, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.