मोदी सरकारने कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन देण्याचे जुने निर्देश घेतले मागे


मुंबई : देशातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लॉकडाउन लागू केल्याच्या काही दिवसानंतर देशभरातील सर्व कंपन्यांना गृहसचिव अजय भल्ला यांनी कंपनी बंद असली तरी देखील महिना पूर्ण झाल्यावर सर्व कर्मचार्‍यांना कोणतीही कपात न करता पूर्ण पगार द्यावा, असे सांगितले होते. पण आता लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन देण्याचे जुने निर्देश मोदी सरकारने मागे घेतले आहे. म्हणजे आता लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचार्‍यांना पूर्ण पगार देण्याचे कंपन्यांना बंधन राहणार नाही. कंपन्या आणि उद्योजकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला असला तरी कामगारांना यामुळे मोठा झटका बसला आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात 25 मार्चपासून लॉकडाउन लागू करण्यात आला आहे. आता लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा 18 मेपासून अंमलात आला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी किंवा स्थलांतरित कामगारांना लॉकडाऊनच्या काळात घर रिकामे करण्य़ासाठी सांगणाऱ्या मालकांवर देखील कारवाई करण्यात यावी असेही गृहमंत्रालयाने निर्देश दिले होते.

शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, सरकारने लॉकडाऊन दरम्यान पूर्ण वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये. कर्नाटकची कंपनी फिकस पॅक्स प्रायव्हेट लिमिटेडने सरकारच्या या आदेशाला आव्हान दिले होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. खासगी कंपन्यांनी सांगितले की, हा आदेश अनियंत्रित आहे आणि घटनेच्या कलम १ (१) (जी) चे उल्लंघन करतो, ज्यामध्ये त्यांना व्यवसाय किंवा व्यवसाय करण्याची हमी देण्यात आली आहे.

गृहसचिव अजय भाल्ला यांनी रविवारी (17 मे) लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सहा प्रकारच्या मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉलचा उल्लेख आहे. त्यातील बहुतेक लोकांच्या स्थलांतराशी संबंधित आहेत.
परंतु गृह सचिवांनी यामध्ये पहिल्या टप्प्यात जारी केलेल्या आदेशाचा समावेश नाही. या आदेशानुसार, लॉकडाउन कालावधीत कामगार युनिट बंद असले तरी सर्व कंपन्यांना कोणत्याही कपातविना निश्चित तारखेला मजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, या आदेशानुसार जारी केलेल्या परिशिष्टात अजून कोणतीही तरतूद केलेली नाही, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 10 (2) (1) अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारी समितीने जारी केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी 18 मे 2020 पासून होऊ नये.

Leave a Comment