मुंबई: लॉकडाऊन आणि कोरोनाच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील आदेशांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य पातळीवरील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून आले होते. परस्पर आदेश अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने काढल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा वचक नाही. नेमके सरकार मुख्यमंत्री चालवतात की अधिकारी हेच कळत नसल्याची वारंवार भाजपकडून टीका करण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून आता महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून यासंदर्भतील निर्देश सोमवारीच जारी करण्यात आले.
लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आज राज्य सरकारने जाहीर केल्या. स्थानिक पातळीवर परस्पर कोणतेही बदल करू नका, असे या सूचनांमध्ये बजावण्यात आले आहे. शासनाने काढलेल्या आदेशाशिवाय किंवा त्याच्या विपरित कोणतेही आदेश काढायचे असल्यास स्थानिक प्रशासनाला मुख्य सचिवांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे आज काढण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे.
राज्य पातळीवर काढलेल्या आदेशांची स्थानिक प्रशासन अंमलबजावणी न करता आपल्या स्तरावर वेगळे आदेश आणि निर्णय घेत असल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. मुंबईच्या महापौर आणि आयुक्त इकबाल चहल यांनी काही दिवसांपूर्वी वानखेडे स्टेडियमवर कोविड सेंटर उभारण्याच्या मुद्द्यावरुन परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने वादंग निर्माण झाला होता. त्यावरुन ठाकरे सरकारला भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी लक्ष्य केले होते. अशा प्रकारचा गोंधळ पुन्हा होऊ नये म्हणून आता कोणताही निर्णय घेताना मुख्य सचिवांच्या परवानगी बंधनकारक आहे. एकूणच आता उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनावर वचक ठेवून सर्व सूत्रे आपल्याला हातात ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक पुढाकार घेतल्याचे दिसत आहे.