दारुची दुकाने बंद करण्यासाठी न्यायालयात गेलेल्यांनाच द्यावा लागला 1 लाखाचा दंड


नवी दिल्ली : देशभरात लागू असलेल्या लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात काही बंधन शिथिल करण्यात आली असून त्यामध्ये दारूची दुकाने उघडण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर त्यावर सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयात ही दुकाने बंद करावी या मागणीसाठी एक याचिका देखील दाखल झाली होती. पण ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्याचबरोबर ही याचिका दाखल करणाऱ्यांनाच 1 लाख रुपयांचा दंड भरावयास सांगितला आहे.

वास्तविक याबाबत गृहमंत्रालयाने असे स्पष्ट निर्देश दिले होते की, ज्याठिकाणी कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त आहे आणि जो भाग प्रतिबंधित क्षेत्र आहे, त्याठिकाणी तिथे दारूविक्री होणार नाही. अशा भागांमध्ये कुठल्याच प्रकारच्या दुकानांना परवानगी देण्यात आली नाही. जीवनावश्यक वस्तू वगळता रेड झोनमध्ये इतर सर्व दुकाने अद्याप बंद असताना दारूच्या दुकानांना अनुमती देण्याच्या सरकारच्या या निर्णयावर दोनजणांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरकारच्या या अनुमती निर्णयावर आक्षेप घेण्यासारखे काही नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाचा विनाकारण वेळ घेतल्याबद्दल त्यांना 1 लाखाचा दंडही ठोठावण्यात आला. निव्वळ प्रसिद्धीसाठी याचिकाकर्त्यांनी या याचिका दाखल केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि म्हणूनच त्यांना दंड ठोठवण्यात आला. गृहमंत्रालयाने एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर राखूनच दारूची दुकाने उघडी ठेवण्याचा आदेश होता. त्याचबरोबर सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन झाले नाही, तर दुकाने बंद करण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच दारूच्या दुकानात (बार) बसून दारू प्यायला मनाई करण्यात आली आहे. दुकानात एका वेळी पाचपेक्षा अधिक जण नसावेत आणि दारूसाठी रांग करून एकमेकांपासून किमान 2 मीटरचे अंतर राखले पाहिजे, असे देखील आपल्या नियमात नमूद केले आहे.

Leave a Comment