नवी दिल्ली : 20 लाख कोटी रुपयाचे आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशाला संबोधित करताना जाहीर केले होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी या पॅकेजची सलग तिसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. त्यांनी यावेळी शेती, मत्स्य व्यवसाय आणि त्या संबंधित इतर व्यवहारांबाबत आर्थिक मदतीच्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या असून यातील 8 घोषणा या शेतकऱ्यांशी संबंधित तर प्रशासन संबंधित 3 घोषणा होत्या.
दूध, ज्यूट उत्पादक आणि डाळींचे उत्पादन करणारा भारत हा सर्वात मोठा देश आहे, त्याचबरोबर ऊस, कापूस, शेंगदाणे, फळे, भाज्या आणि मत्स्य उत्पादक आहे. तसेच तिसऱ्या क्रमांकाचा तृणधान्य उत्पादक आहे. भारतीय शेतकऱ्याने मोठे परिश्रम करत आपल्याला सर्वाधिक उत्पादन मिळवून देईल याची काळजी घेतल्याचेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना सांगितले.
74 हजार 300 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची किमान आधारभूत खरेदी लॉकडाऊन दरम्यान करण्यात आली. त्यात पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत 18 हजार 700 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्यात आले. तर शेतकऱ्यांना 6,400 कोटी रुपये पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत दिले गेले आहेत.
दुधाची मागणी लॉकडाऊन कालावधीत 20-25 टक्क्यांनी कमी झाली. त्यामुळे दुग्ध सहकारी संस्थांना येत्या 2020-21 वर्षामध्ये वार्षिक 2 टक्के दराने व्याज सवलती देण्याची नवीन योजना जाहीर केल्यामुळे 5000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त लिक्विडीटी 2 कोटी शेतकऱ्यांना मिळेल.
एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी-पायाभूत सुविधा निधी शेतकर्‍यांना तातडीने देणार असल्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यामुळे अॅग्रीगेटर, FPOs, कोल्ड चेनला चालना मिळेल. तसेच स्टोरेज, यार्ड उभारणीसाठी मदत मिळेल. त्याशिवाय फूड एन्टरप्राइजेससाठी 10 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असून 2 लाख छोट्या फूट एन्टरप्राइजर्सला याचा फायदा मिळणार आहे.
15 हजार कोटी रुपये दुग्धव्यवसाय पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणार आहेत. तर 13 हजार 343 कोटी रुपयांची तरतूद पाळीव प्राणी लसीकरणासाठी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 4 हजार कोटी रुपयांची मदत वनौषधींसाठी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वनौषधींचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन 5 हजार कोटीने वाढेल. वनौषधी जवळपास 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर घेणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
500 कोटी रुपये मधमाशी पालन व्यवसायासाठी देण्यात येणार आहे. 2 लाख मधुमक्षिकापालकांना याचा लाभ होईल, कृषीपुरवठा साखळीसाठी अतिरिक्त 500 कोटी दिले जाणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्याचबरोबर ‘ऑपरेशन ग्रीन’ भाजीपाला पुरवठ्यासाठी राबवण्यात येणार आहे. तसेच 50 टक्के अनुदान भाजीपाल्याच्या वाहतुकीसाठी मिळणार आहे.
शेतकर्‍यांना चांगला बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सरकारकडून सुधारणा करण्यात आल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंवरील सरकारी नियंत्रण हटवले जाणार आहे. त्याचबरोबर डाळी, खाद्यतेले, कांद्यावरचे नियंत्रण हटवण्यात आले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना माल विकण्यासाठी पर्याय देण्यात येणार असून आता परराज्यातही शेतकऱ्यांना माल विकता येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी या पत्रकार परिषदेत केली आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या महत्वपूर्ण घोषणा
- 1 लाख कोटी कृषी आणि कृषी निगडित क्षेत्राला
- 10 हजार कोटी फळ प्रक्रिया उद्योगासाठी
- 20 हजार कोटी मत्स्यसंपदा योजनेसाठी
- 13 हजार 343 कोटी पाळीव प्राणी लसीकरणासाठी
- 15 हजार कोटी दुग्धव्यवसाय पायाभूत सुविधांसाठी
- 4 हजार कोटी वनौषधींसाठी
- 500 कोटी रुपये मधमाशी पालनासाठी