नवी दिल्ली : देशभरासह राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात परराज्यातील अनेक मजूरांनी आपआपल्या राज्यात जाण्यास सुरुवात केली आहे. पण मागच्या शुक्रवारी 8 मे राजी लॉकडाऊन काळात पायी घरी जाणारे मजूर रात्री रेल्वे रुळावर झोपले होते. पहाटेच्या सुमारास यातील 16 जणांचा रेल्वे मालगाडीच्या खाली येऊन मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या घटनेसंदर्भात याचिक दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी जर लोक रेल्वे रुळावर झोपत असतील तर काय करणार? असा प्रश्न उपस्थित करत ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्याचबरोबर न्यायालय पायी घरी जाणाऱ्यांना कसे थांबवू शकते? असा उलट प्रश्न याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने केला.
रेल्वे रुळावरुन कोण चालत आहे किंवा कोण नाही? यावर न्यायालयाने लक्ष ठेवणे अशक्य आहे. राज्य सरकारला यावर निर्णय घेऊद्या. न्यायालय यावर का निर्णय देईल, असे उत्तर देत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, प्रत्येकाच्या घरी परत जाण्याची व्यवस्था केली जात आहे. परंतु, लोक संयम पाळताना दिसत नाही. अशा लोकांना आम्ही सक्तीने थांबवू शकत नाही.
वकील अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पायी घरी जाणाऱ्या मजुरांची ओळख पटवून त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि राहाण्याची व्यवस्था करण्यास सरकारला सांगावे, अशी याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेत काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील रेल्वे अपघाताचा हवाला देण्यात आला होता. ज्यात 16 मजुरांचा मृत्यू झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारत ही याचिका फेटाळली असून वृत्तपत्रातील कात्रणावर आधारित ही याचिका असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. वृत्तपत्रातील माहिती वाचून प्रत्येक वकील या विषयातील तज्ञ होत आहे. तुमची माहिती पूर्णपणे वृत्तपत्रातील कात्रणांवर आधारित आहे. तरीही यावर न्यायालयाने यावर निर्णय घ्यावा असे तुम्हाला वाटते? राज्य सरकारला यावर निर्णय घेऊद्या. यावर न्यायालयाने का निर्णय द्यावा. आम्ही तुम्हाला विशेष लॉकडाऊन पास देतो तुम्ही जाऊन सरकारचा आदेश लागू करू शकता का? असा उलट प्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्याल विचारला.