नवी दिल्ली : संपूर्ण जगावर ओढावलेल्या कोरोना या महामारीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील 300 लोकप्रतिनिधींनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे गरीब देशांचे कर्ज माफ करण्याची विनंती केली आहे. या कामासाठी 2016 साली अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार शर्यतीत असणारे बर्नी सँडर्स आणि इल्हाम ओमर यांनी पुढाकार घेतला आहे.
जगभरातील 212 देशांमध्ये कोरोना या जीवघेण्या व्हायरसने थैमान घातले असल्यामुळे अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती असल्यामुळे तेथील उद्योग-धंदे आणि दैनंदिन जीवन ठप्प आहे. त्याचबरोबर जगाची अर्थव्यवस्था देखील या कोरोनाच्या संकटात सापडली आहे. यात गरीब सर्वात जास्त भरडला जात आहे. त्यातही गरीब देशांचे जास्त हाल आहेत. कुचकामी आरोग्य व्यवस्था, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली अर्थव्यवस्था यातून फार पर्याय शिल्लक नसल्यामुळे त्यांचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी केली जात आहे.
लॉकडाऊनमुळे हाताला काम नाही आणि जो काही बचत केलेला पैसा आहे तो कर्जाचे हफ्ते फेडण्यात घालवण्यापेक्षा आपल्या जनतेची काळजी घेण्यासाठी खर्च होणे जास्त गरजेचे असल्याचे बर्नी सँडर्स यांनी म्हटले आहे. जगभरातील लाखो-कोटी लोकांना कोरोनाचा धोका असल्यामुळे आगामी काळात गरीबीसोबतच बेरोजगारी देखील वाढणार असल्यामुळे अनेकांच्या एकवेळचा जेवणाचा मोठा प्रश्नही देखील उभा राहणार आहे.
किमान अशा गरीब देशांचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक किंवा इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी कर्ज माफ करुन आपला छोटासा वाटा उचलायला हवा असे मत त्यांनी मांडले आहे. शक्य ती मदतगरीब देशांना पुरवायचा प्रयत्न असेल पण कर्ज माफ केले तर त्या देशांचीच आर्थिक पत, रेटिंग घसरेल आणि त्यांना अत्यल्प दरात निधी उपल्ब्ध करुन द्यायला मर्यादा येतील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. यासाठीचे पत्र सहा खंडातील 24 देशातील खासदार/ लोकप्रतिनिधींनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला पाठवले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या पत्रानंतर आपल्या भूमिकेत बदल करुन गरीब देशांना दिलासा देईल का हे आगामी काळातच स्पष्ट होईल.