नवी दिल्ली – देशात कोरोनाचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण सतत वाढत असल्यामुळे परिस्थितीनुसार सरकार आपल्या धोरणात बदल करत आहे. प्रत्येक जिल्हा व राज्याची सद्यस्थिती पाहता पुढे जाण्याचा मार्ग तयार केला जात आहे. आरोग्य मंत्रालयाने 3 मे राजी उठणाऱ्या लॉकडाऊननंतर जिल्ह्यांचे वेगवेगळ्या झोननुसार विभाजन केले आहे.
देशातील अनेक जिल्हे रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये विभागले आहेत. यावेळी मात्र त्यांचे मानके बदलण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने कोरोना प्रकरणांची संख्या, दुप्पट दर आणि चाचण्यांनुसार जिल्ह्यांची नवीन यादी तयार केली आहे. कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या जिल्ह्यात येतो आणि तिथे कोणत्या प्रकारची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.
In buffer zones, extensive surveillance for cases through monitoring of ILI/SARI cases in health facilities has to be taken up. States are requested to delineate the containment zones & buffer zones in the identified red and orange zone districts and notify the same: Preeti Sudan pic.twitter.com/tglF9mTfje
— ANI (@ANI) May 1, 2020
केंद्रीय गृहसचिव प्रीती सुदान म्हणाल्या, सर्व राज्यांना कळविलेल्या रेड व ऑरेंज झोन जिल्ह्यातील कंटेनमेंट झोन आणि बफर झोनमध्ये मर्यादा घालण्याची आणि कळविण्याची विनंती केली आहे. गेल्या 21 दिवसांत कोरोनाचे कोणतेही नवीन प्रकरण नसल्यास जिल्हा जिल्हा ग्रीन झोन मानला जाईल. 3 मेनंतर 130 जिल्हे रेड झोनमध्ये, 284 जिल्हे ऑरेंज झोनमध्ये तर 319 जिल्ह्यांचा ग्रीन झोनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने अजूनही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबादला रेड झोनमध्ये ठेवले आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील 14, दिल्लीचे 11, तामिळनाडूचे 12, उत्तर प्रदेशचे 19, बंगालचे 10, गुजरातचे नऊ, मध्य प्रदेशचे नऊ, राजस्थानमधील आठ जिल्हे रेड झोनमध्ये ठेवण्यात आले आहेत.
सुदान पुढे म्हणाल्या, एक किंवा अनेक महानगरपालिका असलेल्या जिल्ह्यातील इतर महानगरपालिका आणि इतर विभाग स्वतंत्र युनिट म्हणून मानले जाऊ शकतात. जर ते रेड किंवा ऑरेंज झोनमध्ये आले आणि गेल्या 21 दिवसांत यापैकी एका किंवा त्यापेक्षा जास्त नवीन कोरोनाबाधित आढळले नाही, तर विभागीय वर्गीकरणात ते पातळी खालचे मानले जाऊ शकते.
त्या पुढे म्हणाले, बफर झोनमधील आरोग्य सुविधांमधील आयएलआय / एसएआरआय प्रकरणांच्या देखरेखीद्वारे प्रकरणांचे विस्तृत परीक्षण केले जावे. राज्यांना विनंती करण्यात आली आहे की चिन्हित केल्या जाणार्‍या रेड आणि ऑरेंज झोन जिल्ह्यात कंटेनमेंट झोन आणि बफर झोन मर्यादा घालून त्याची माहिती द्यावी.