मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काल एका पत्राद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कोरोनामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या राज्याचा महसूल वाढावा म्हणून दारुची दुकाने सुरु करण्याची मागणी केली होती. त्यातच राज्यातील तळीरामांमध्ये राज ठाकरे यांच्या पत्रानंतर इच्छापूर्ती होणार का आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ती मागणी मान्य करणार का? याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे. त्यासाठी राज्य सरकार दारुची दुकाने सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकते का? आणि दारुची दुकाने लॉकडाऊनदरम्यान सुरु ठेवण्यासाठी नेमकी कशी प्रक्रिया आहे? याबद्दलची माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशासह राज्यात लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून अत्यावश्यक वस्तू वगळता इतर दुकाने बंद असून त्यात यात दारुच्या दुकानांचा देखील समावेश आहे. दारुची दुकाने बंद असल्यामुळे तळीरामांची पूरती गोची झाली आहे. तर दुसरीकडे काही ठिकाणी काही प्रमाणात चढ्या दराने चोरट्या मार्गानी दारुची विक्री सुरू आहे. तर यामुळे राज्य सरकारलाही कोट्यावधी महसूलावर पाणी सोडावे लागत असल्यामुळेच राज्य सरकारने किमान महसुल वाढीसाठी दारुची दुकाने सुरू करावीत अशी मागणी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
दारुच्या विक्रीतून राज्याला 2019-20 या वर्षात उत्पादन शुल्कच्या माध्यमातून 16 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. म्हणजे महिन्याला सरासरी 1400 कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारला दारू विक्रीतून मिळते. लॉकडाऊन सुरू होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटला आहे, या महिन्यातील 1400 कोटी रुपयांचा राज्य सरकारचा महसूल बुडाला आहे. 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन लागू असल्यामुळे त्यामुळे राज्य सरकारला दारुतून मिळणाऱ्या 2100 कोटी रुपयांच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्र्यांकडे महसूल वाढीसाठी दारुची दुकाने सुरू करण्याची मागणी होत असली तरी दारुची दुकाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किंवा राज्य सरकार सुरू करू शकत नाहीत. राज्य सरकारकडे तसा निर्णय घेण्याचा अधिकारच राहिलेला नाही. राज्य सरकारचे हात केंद्र सरकारने काढलेल्या दोन आदेशामुळे बांधले गेले आहेत.
23 मार्च रोजी केंद्र सरकारने पहिला लॉकडाऊन जाहीर केला तेव्हा कोणत्या अत्यावश्यक सेवांची दुकाने सुरू राहतील याची यादी जाहीर केली. त्यात दारुच्या दुकानांचा समावेश होता. तर 15 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने दुसरा आदेश जारी केला. यात दारू विक्रीवर सक्तीची बंदी असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आल्यामुळे राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय दारुची दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. काही राज्यांनी दारुची दुकाने सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे अधिकृत मागणी केली आहे. पण अशी मागणी केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्राने अद्याप केलेली नसल्यामुळे राज ठाकरे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे राज्य सरकारला दारुची दुकाने सुरु ठेवायची असतील तर आधी केंद्र सरकारकडे तशी मागणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने परवानगी दिली तर राज्यात दारु दुकाने उघडी ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.