राज्य शासनाची लॉकडाऊनसंदर्भात नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी


मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 मे पर्यंत देशातील लॉकडाऊन दुसऱ्यांदा वाढवण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही 24 मार्च पासून 14 एप्रिलपर्यंतच्या लॉकडाऊनमध्ये बंद ठेवण्यात आले होते. पण लॉकडाऊन-2 मध्ये कोरोनाचा प्रार्दुभाव नसलेल्या भागांमध्ये सूट मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने लॉकडाऊनसंदर्भात नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली आहे. प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणजे जेथे कोरोना हॉटस्पॉट आहे ते सोडून इतर क्षेत्रात ही नवी नियमावली लागू होणे अपेक्षित आहे.

  • शासनाच्या नियमावलीनुसार अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह, शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र यांना अधिक सूट मिळणार आहे. तसेच शासकीय कार्यालयांमद्ये 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य असणार आहे. एस.टी. आणि बेस्ट बसची विशेष सुविधा मंत्रालयात येण्या-जाण्यासाठी पुरवली जाणार आहे.
  • सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छतेचे नियम पाळणे, नियमित मास्क घालणे या आणि अशा कोणत्याही बाबी शिथिल करण्यात आलेल्या नाहीत. कुठल्याही कारणांसाठी गर्दी झालेली चालणार नाही. धार्मिक उत्सव, प्रार्थना स्थळांवरील गर्दी, मेळावे, खेळाच्या स्पर्धा, परिषदा आणि सभा यांच्या आयोजनाला परवानगी असणार नाही. लोकांना अत्यावश्यक सेवा, जीवनावश्यक वस्तू विना अडथळा मिळत राहतील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
  • शासनाच्या नियमावलीनुसार मनरेगाचे काम सोशल डिस्टन्सिंग पाळून सुरू होणार आहे. त्याचबरोबर सिंचन आणि पाणी वाचवण्याच्या संबंधाबाबत कामे मनरेगामध्ये प्राधान्याने सुरू होणार आहे.
  • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि DTH केबल सर्व्हिस, आयटी आणि त्यासंबंधित सेवा सुरू राहतील. पण 50 टक्के कर्मचारी काम करणार आहेत. तसेच डेटा आणि कॉल सेंटर कमीतकमी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सुरू राहणार असून ग्रामपंचायत स्तरावरील सरकारमान्य सेवा सुविधा केंद्र सुरू राहणार आहेत. ई कॉमर्स कंपनी, कुरियर सर्व्हिस सुरु राहणार आहेत.
  • घाऊक (व्होलसेल) आणि वितरण डिस्ट्रिब्युशन सेवा, प्रतिबंध क्षेत्र वगळून सेज, इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि इंडस्ट्रियल टाऊनशीपमध्ये उत्पादन करणारे कारखाने सुरू होणार आहेत. कारखान्यांच्या परिसरात कामगारांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी येण्यासाठी संस्थांनी वाहतुकीची व्यवस्था करावी. त्यात सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे महत्वाचे असणार आहे. प्रतिबंधात्मक क्षेत्रातून कोणतीही व्यक्ती अशा ठिकाणी कामावर येऊ शकणार नाही. प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून ग्रामीण भागातील कारखाने, फळे आणि फुले यासंबंधित प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग आणि वाहतूक सेवा सुरू राहणार आहेत.
  • रस्ते, सिंचन प्रकल्प, इमारत बांधकाम उद्योग संबंधित प्रकल्प, मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात बांधकाम कामांसाठी बाहेरून कामगार आणावे लागणार नाहीत. अशा कामाबाबत आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा. अत्यावश्यक कामे मान्सून पूर्व सुरू होणार असून राज्य सरकारच्या कार्यालयात सचिव, सहसचिव, उपसचिव यांनी आपल्या खात्यात 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीत काम करावे.

Leave a Comment