कोरोना व्हायरसने भारतात थैमान घातले असून, दररोज कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत चालला आहे. या पार्श्वभुमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी लॅबमध्ये कोरोनाची चाचणी मोफत करण्यात यावी असा आदेश दिला होता. मात्र न्यायालयाने या निर्णयात बदल करत केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणाऱ्यांचीच खाजगी लॅबमध्ये मोफत चाचणी होईल, असे म्हटले आहे. जे लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ते 4,500 रुपयांमध्ये चाचणी करू शकता. या व्यतिरिक्त सरकारी हॉस्पिटलमध्ये चाचणी मोफत आहे.
या निर्णयामुळे 67 खाजगी लॅबमध्ये सोबत 15000 कलेक्शन सेंटर्समध्ये चाचणीची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्राशी सहमती दर्शवली की सर्वांसाठी सरकारने चाचणी शुल्क भरण्याचे ओझे उचलू नये. आधीच आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत येणाऱ्या आर्थिकदृष्ट गरीब व्यक्तींची खाजगी लॅब आणि हॉस्पिटलमध्ये मोफत चाचणी केली जात आहे.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आयुष्मान योजनेंतर्गत 1.7 कोटी गरीब कुटुंब किंवा 50 कोटी लाभार्थी येतात. ते खाजगी लॅबमध्ये कोव्हिड-19 ची मोफत चाचणी घेऊ शकतात. ज्यांना परवडत असेल त्यांच्यासाठी चाचणी मोफत करण्याची गरज नाही. त्यांनी सांगितले की, 87 टक्के चाचणी ही 157 सरकारी लॅबमध्ये मोफत होत आहेत आणि केवळ 67 खाजगी लॅबला चाचणीची परवानगी दिली आहे.
चाचणी किट परदेशातून मागवण्यात येत असल्याने मोफत चाचणी करणे शक्य नसल्याचे, खाजगी हॉस्पिटल्सने देखील न्यायालयाला सांगितले.