लॉकडाऊनच्या काळात जीवनाश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष काळजी घेतली जात आहे. सरकार 114 पेक्षा अधिक शहरांमध्ये 22 अत्यावश्यक खाद्यवस्तूंच्या किंमतीकडे विशेष लक्ष देणार आहे. याशिवाय जेथे 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक किंमत वाढली असेल, अशा ठिकाणी केंद्र सरकार मध्यस्थी करणार आहे.

नागरिकांना लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक वस्तूंची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय राज्य आणि जिल्ह्यांना विशेष सुचना देणार आहे. ईटेलर्सकडे असलेले किराणा सामान एक महिना टिकू शकते, त्यामुळे केंद्र सरकार पुढे आले आहे.

अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत राज्यांनी धान्य आणि भाजीपाल्याचे भाव वाढत असल्याचे लक्षात आणून दिले. सरकारने नाफेडला राज्यांना धान्याचा पुरवठा लवकरात लवकर करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून वितरण लवकर सुरू होईल. नाफेड महिन्याला 1.9 लाख धान्याचा पुरवठा करेल. नाफाडकडे एकूण 40 लाख टन साठा आहे.

या काळात धान्याचा साठा आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर देखील कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहे. याशिवाय भारताकडे तीन महिन्यांचा धान्य साठा असल्याचे देखील सरकारने स्पष्ट केले होते.