लॉकडाऊन मोडल्यास होणार मोठी शिक्षा

लॉकडाऊन न पाळणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अन्वये कारवाई केली जात आहे, असे असले तरी अनेकजण नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. नंतर गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत राज्यांनाही कारवाई करण्यास सांगितले आहे. हा कायदा लागू झाल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांना अधिक शक्ती मिळाली आहे.

कर्तव्य पार पाडण्यास नकार दिल्यास –

कायद्यानुसार, आपत्तीच्या वेळी नियुक्त अधिकाऱ्याद्वारे देण्यात आलेली जबाबदारी पार न पाडल्यास 1 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र ज्या कर्मचाऱ्याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची लिखित मंजूरी अथवा ड्यूटी पार पाडू शकत नसल्याचे कायदेशीर कारण असेल, त्यांना शिक्षेत सुट मिळेल.

चुकीचा दावा केल्यास दोन वर्षांची कैद –

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 52 अंतर्गत मदत, पुनर्बांधणी व इतर फायदे मिळविण्यासाठी चुकीचे दावे केल्यास दंड आणि दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची तरतूद आहे.

दोन प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी आपत्ती कायद्यात शिक्षा –

आयपीसी कलम 188 चे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. साथीच्या रोगाचा कायद्याचा भंग केल्यास देखील या अंतर्गत कारवाई केली जाईल. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कामात अडथळा आणणे आणि अधिकाऱ्यांच्या सुचना मानण्यास नकार दिल्यास एक वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. सुचना पालन केल्यास कोणाचा जीव धोक्यात आल्यास दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

मदत करण्यास नकार दिल्यास –

कायद्यानुसार कोणत्याही आपत्तीला रोखण्यासाठी आवश्यक असणारी संसाधने, व्यक्ती, साहित्य, जागा, इमारत, बचावसाठी वाहन घेण्याचा अधिकार कोणत्याही अधिकाऱ्यास आहे. अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करण्यास नकार दिल्यास एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.

साठा-काळाबाजार केल्यास शिक्षा –

अत्यावश्यक वस्तूंचा साठा-काळाबाजार करताना दोषी आढळल्यास 7 वर्षांचा कारावास आणि दंड अथवा दोन्ही होऊ शकते.

Leave a Comment