मुंबई – कोरोना या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे देशात व राज्यात सगळीकडे हाहाकार उडाला आहे. देशात २१ दिवसांचे लॉकडाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केले आहे. अत्यावश्यक सेवेतील सर्वच कर्मचारी या परिस्थितीत अत्यावश्यक सेवा चोख बजावत आहेत. तर, खासगी, वाणिज्य, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार आणि कर्मचारी यांना घरी बसविण्यात आले आहे. लॉकडाऊन काळात या सर्व कंपन्या बंद राहणार आहेत. तसेच, परिस्थितीचे गांभिर्य लक्षात घेऊन कुठल्याही कामगाराची पगार कपात करू नये, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते. यांसंबधीचा शासन निर्णय आता जाहीर झाला आहे.
देशाला संबंधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, उच्चवर्गियांना आणि खासगी कंपन्या, आस्थापनांना मजूर आणि कामगार वर्गाचे वेतन कापू नये, असे आवाहन केले होते. त्यानंतर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही माणूसकी जपण्याचा सल्ला देत कुणाचेही वेतन कापू नये असे सांगितले होते. त्यानंतर, ३१ मार्च रोजी शासनाने आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, ”कोविड १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव – लॉकडाऊन कालावधीत बेघर/ विस्थापित कामगार व परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्या वेतनात अथवा मजुरीत कोणतीही कपात करु नये. तसेच, त्यांना कामावरुन कमीही करु नये,” असे आदेशच शासनाने दिले आहेत.
२० मार्च रोजीचे श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र, २९ मार्च २०२० रोजीचे गृहमंत्रालयाचे आदेश आणि राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाने राज्य सरकारने हा शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, सर्व खासगी आस्थापने, कारखाने, कंपन्या, दुकाने, इत्यादी आस्थापनांचे सर्व कामगार, तात्पुरत्या कालावधीचे कामगार व कर्मचारी ज्यांना, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे घरी बसावे लागत आहे, अशा सर्व कामगारांना कर्तव्यावर असल्याचे समजण्यात यावे. तसेच, त्यांना संपूर्ण वेतन व भत्ते देण्यात यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. राज्य सरकारचा हा आदेश, महाराष्ट्रातील सर्व निमशासकीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यापारी व दुकाने यांना लागू असणार आहे.