नवी दिल्ली – काँग्रेस नेते आणि खासदार शशी थरूर यांनी देशातील लोकांकडून आर्थिक मदत मिळविण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या पंतप्रधान सहायता निधीच्या पारदर्शकता आणि खर्चावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात देशाला उत्तर द्यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. या फंडामध्ये देशातील उद्योजक, खेळाडू, कलाकार आणि सर्वसामान्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे योगदान दिले आहे.
This is important. Why not simply rename PMNRF as PM-CARES, given the PM's penchant for catchy acronyms, instead of creating a separate Public Charitable Trust whose rules & expenditure are totally opaque? @PMOIndia you owe the country an explanation for this highly unusual step. https://t.co/qRhX0T1PmB
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 30, 2020
दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विषाणूची लागण रोखण्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून पीएम केअर्स नावाचा चॅरिटेबल फंड तयार केला आहे. याबाबत शशी थरूर यांनी ट्विट केले की पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीचे (पीएमएनआरएफ) नाव केवळ पीएम-केअरमध्ये का बदलले नाही. त्यासाठी स्वतंत्र चॅरिटेबल फंड तयार करण्याची काय आवश्यकता आहे, ज्याचे नियम आणि खर्च पूर्णपणे अस्पष्ट आहेत. शशी थरूर म्हणाले की, पंतप्रधान कार्यालयाने या अत्यंत असामान्य पावलांवर देशाला स्पष्टीकरण द्यायला हवे.
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चॅरिटेबल फंड स्थापन केला आहे. या फंडाला पीएम केअर्स फंड असे नाव देण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदी हे त्याचे अध्यक्ष आहेत, तर इतर सदस्यांमध्ये संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री यांचा समावेश आहे. हा निधी पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय आपत्ती फंडापेक्षा वेगळा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा देशातील जनतेला पीएम केअर फंडामध्ये दान करण्याचे आवाहन केले तेव्हा देशातील लोकांनी मुक्तपणे देणगी दिली.
कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यात टाटा ट्रस्टने 500 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे, तर टाटा सन्सने 1000 कोटींचे स्वतंत्र अनुदान जाहीर केले आहे. अशा प्रकारे टाटा समूहाने एकूण 1500 कोटींची मदत जाहीर केली आहे. अभिनेता अक्षय कुमारने एकट्याने 25 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. जिंदाल समूहाने 100 कोटी, पेटीएमने 500 कोटी, वेदांत समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी 100 कोटी, बीसीसीआयने या निधीला 51 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. रेल्वे कर्मचार्‍यांनीही या निधीत 151 कोटी रुपये अनुदान जाहीर केले आहे.