देशातील वाढत्या कोरोनाग्रस्तांची संख्या पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने गर्दीमुळे पसरणाऱ्या संसर्गचा विचार करत कैद्यांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षा असणाऱ्या आरोपींना जामीन अथवा शिक्षा झालेल्यांना पॅरोलवर सोडावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, यासाठी राज्य सरकारने उच्च स्तरीय समितीची स्थापन करावी. या समितीमध्ये लॉ सेक्रेटरी, स्टेट लीगल सर्व्हिस अथॉरिटीचे चेअरमन, कारागृहाच्या डिजींचा समावेश असेल. ही समिती निश्चित करेल की, 7 वर्षांची शिक्षा असणाऱ्यांपैकी कोणत्या कैद्यांना पॅरोल अथवा अंतरिम जामीनावर सोडण्यात यावे. जेणेकरून, सोशल डिस्टेंसिंग पाळण्यात येईल.
दरम्यान, देशातील कोरोनाची लागण झालेल्यांची संख्या 400च्या पुढे गेली असून, देशभरातील अनेक शहरांना लॉक डाउन करण्यात आले आहे.